नयी दिल्ली / मुंबई, 10 दिसंबर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बृहस्पतिवार को बताया कि हज-2021 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा कर 10 जनवरी तक कर दिया गया है और साथ ही हज यात्रियों के अनुमानित खर्च में भी कमी की गई है।
नकवी के कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, उन्होंने मुंबई में हज कमेटी के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बताया कि हज के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 दिसंबर थी जिसे बढ़ा कर 10 जनवरी, 2021 कर दिया गया है।
उन्होंने बताया, ‘‘अब तक 40 हजार से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। मुस्लिम महिलाओं द्वारा बिना “मेहरम” के हज के लिए 500 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं।’’
मंत्री के मुताबिक, हज 2020 के लिए 2100 से अधिक महिलाओं ने बिना "मेहरम" (पुरुष रिश्तेदार) के हज पर जाने के लिए आवेदन किया था, ये महिलाएं इस बार हज पर जा सकेंगी। बिना "मेहरम" के हज पर जाने वाली महिलाओं के, हज 2020 के लिए किये गए आवेदन हज 2021 के लिए भी मान्य रहेंगे।
उन्होंने कहा कि नए आवेदन करने वाली महिलाओं को भी हज 2021 पर बिना लॉटरी के जाने की व्यवस्था की गई है।
हज के लिए आवेदन, ऑनलाइन और मोबाइल एप्प के जरिये एवं ऑफलाइन माध्यम से किये जा रहे हैं।
नकवी ने कहा, ‘‘ इम्बार्केशन प्वाइंट (प्रस्थान स्थल) के अनुसार हज 2021 के खर्च के आकलन एवं सऊदी अरब से प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्रति हज यात्री सम्भावित खर्च भी कम किया गया है। वर्तमान आंकलन के मुताबिक, अहमदाबाद और मुंबई इम्बार्केशन प्वाइंट से जाने वाले हज यात्रियों को लगभग 3 लाख 30 हजार रूपये; बेंगलुरु, लखनऊ, दिल्ली और हैदराबाद इम्बार्केशन प्वाइंट से जाने वाले हज यात्रियों को लगभग 3 लाख 50 हजार रूपये खर्च करने होगे।’’
उनका कहना है कि कोच्चि एवं श्रीनगर इम्बार्केशन प्वाइंट से जाने वाले हज यात्रियों को लगभग 3 लाख 60 हजार रुपये; कोलकाता इम्बार्केशन पॉइंट से जाने वाले हज यात्रियों को लगभग 3 लाख 70 हजार रूपये और गुवाहाटी इम्बार्केशन प्वाइंट से जाने वाले हज यात्रियों को लगभग 4 लाख रूपये प्रति हज यात्री खर्च करना होगा।
नकवी ने कहा, ‘‘ हज 2021 में, कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न हालात के मद्देनजर राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल गाइडलाइन्स का मुस्तैदी से पालन किया जायेगा।’’
हज-2021 जून-जुलाई के महीने में होना है।
मंत्री के मुताबिक, संपूर्ण हज प्रक्रिया, सऊदी अरब की सरकार एवं भारत सरकार द्वारा कोरोना आपदा के मद्देनजर तय किये जाने वाले पात्रता मानदंड, आयु मानदंड, स्वास्थ्य परिस्थिति एवं अन्य जरुरी दिशानिर्देशों के अनुसार हो रही है।
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