नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए बुधवार को मंजूरी दी, जिससे 86 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन 57 नये केंद्रीय विद्यालयों में से सात केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा और शेष राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित किए जाएंगे। नव स्वीकृत 20 केन्द्रीय विद्यालयों को ऐसे जिलों में खोलने का प्रस्ताव है, जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की महत्वपूर्ण संख्या के बावजूद वर्तमान में कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। वैष्णव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देशभर में सिविल क्षेत्र के अंतर्गत 57 नये केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दे दी है।’’
इन 57 नये केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 2026-27 तक नौ वर्षों की अवधि में कुल 5862.55 करोड़ रुपये की धनराशि की अनुमानित आवश्यकता है। इसमें 2585.52 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय घटक और 3277.03 करोड़ रुपये का परिचालन व्यय शामिल है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के लिए अनुकरणीय स्कूलों के रूप में, पहली बार, इन 57 केवी को बालवाटिकाओं - तीन साल के आधारभूत चरण (प्री-प्राइमरी) के साथ मंजूरी दी गई है। केंद्र ने रक्षा और अर्धसैनिक बलों समेत केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय (जो तबादले के योग्य होते हैं) और गैर-स्थानांतरणीय (जो एक ही जगह पर तैनात रहते हैं) कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरे देश में एक समान मानक की शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु नवंबर 1962 में केवी की योजना को मंजूरी दी थी।
इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक इकाई के रूप में ‘‘केन्द्रीय विद्यालय संगठन’’ की शुरुआत हुई। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘‘नये केंद्रीय विद्यालयों का खोला जाना एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय और केंद्रीय विद्यालयों को नये केंद्रीय विद्यालयों के उद्घाटन के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों समेत विभिन्न प्रायोजक प्राधिकरणों से नियमित रूप से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘ये प्रस्ताव संबंधित प्रायोजक प्राधिकरण - राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, मंत्रालय, केंद्र सरकार के विभागों द्वारा प्रायोजित हैं।’’
वर्तमान में कुल 1,288 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें तीन विदेश स्थित - मास्को, काठमांडू और तेहरान - शामिल हैं। इनमें कुल नामांकित छात्र लगभग 13.62 लाख हैं। बयान में कहा गया है, ‘‘केंद्रीय विद्यालयों के लिए 57 नये प्रस्ताव वंचित और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक पहुंचने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
यह प्रस्ताव एक ऐसे दृष्टिकोण को दर्शाता है जो पूर्व में विकास को गति प्रदान करते हुए उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है ताकि समावेशिता और राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत किया जा सके।’’ दिसंबर 2024 में स्वीकृत 85 केन्द्रीय विद्यालयों के साथ आगे बढ़ते हुए, इस प्रस्ताव में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जा रहा है।
इन 57 केन्द्रीय विद्यालयों में से 20 ऐसे जिलों में खोले जाने का प्रस्ताव है जहां केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की महत्वपूर्ण संख्या के बावजूद वर्तमान में कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। इसके अलावा, आकांक्षी जिलों में 14 केवी, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में चार केवी तथा पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में पांच केवी प्रस्तावित हैं। इसमें कहा गया है, ‘‘दिसंबर 2024 में दी गई 85 केन्द्रीय विद्यालयों की मंजूरी के क्रम में, उन राज्यों को प्राथमिकता देते हुए 57 नये केन्द्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई है, जिन्हें मार्च 2019 से शामिल नहीं किया गया था।’’