महाराष्ट्र में पुणे जिला प्रशासन ने रविवार को राजनीतिक पार्टियों से कहा कि वे 1818 में नये साल पर हुए ऐतिहासिक युद्ध के स्थल कोरेगांव भीमा में ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करें जिससे शांति एवं सामाजिक सौहार्द बिगड़े। युद्ध का 200वां वर्ष मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान जातीय हिंसा हो गई थी।
पुलिस का दावा है कि उक्त हिंसा कोरेगांव भीमा में उससे एक दिन पहले एल्गार परिषद में भड़काऊ भाषणों के चलते हुई थी। इसके चलते कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी जिसमें कई जानेमाने मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल थे जिन पर पुणे पुलिस ने माओवादी संबंध होने का आरोप लगाया था।
पुणे के कलेक्टर नवल किशोर राम ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हमने कोरेगांव भीमा युद्ध की बरसी के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। हम राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से अपील करते हैं कि वे ऐसा कोई राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करें या नारेबाजी में शामिल नहीं हों जो युद्ध की बरसी से संबंधित नहीं हो।’’
पिछले कई वर्षों से हजारों लोग उस युद्ध की बरसी मनाने के लिए पटने फाटक में कोरेगांव भीमा ‘विजय स्तंभ’ पर एकत्रित होते रहे हैं जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने मराठों की ब्राह्मण पेशवा आर्मी को हरा दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में बड़ी संख्या में दलित सैनिक थे।
पुणे (ग्रामीण) पुलिस के पुलिस अधीक्षक संदीप पाटिल ने कहा कि ऐहतियाती कदम के तौर पर 750 लोगों को हिरासत में लिया गया है और अफवाह फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। कोरेगांव भीमा पुणे (ग्रामीण) पुलिस के तहत ही आता है।