बेंगलुरु: कर्नाटक चुनाव में भाजपा की ओर से जारी किये गये घोषणा पत्र में किये गये 'अटल आहार केंद्र' वादे पर विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से सवाल खड़ा किया गया है। भाजपा ने कर्नाकट की जनता से वादा किया है कि अगर 2023 में राज्य की जनता उन्हें सत्ता का जनादेश देती है तो वो कर्नाटक के हर नगर निगम के सभी वार्ड में 'अटल आहार केंद्र' स्थापित करेंगे और गरीबों को बेहद सस्ते मूल्य पर पौष्टिक भोजन मुहैया कराएंगे।
भाजपा की ओर से किये गये इस घोषणा से कांग्रेस शासन में शरू किये गये 'इंदिरा कैंटीन' के भाग्य पर सवालिया निशान लग गया है, जिसे अगस्त 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लॉन्च किया था।
भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को 'प्रजा प्राणलाइक' (नागरिकों का घोषणापत्र) जारी किया। जिसमें कहा गया है, "हम राज्य के हर नगर निगम के हर वार्ड में एक 'अटल आहार केंद्र' स्थापित करेंगे, जो डिलीवरी ब्वॉय, कैब, ऑटो चालकों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को राज्य भर में सस्ता, गुणवत्तापूर्ण और स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराएगा।"
वहीं जब जेपी नड्डा से सवाल किया गया कि राज्य में गरीबों के लिए पहले से ही इंदिरा कैंटीन की व्यवस्था है तो उन्होंने उसके जवाब में कहा, "मैं इंदिरा कैंटीन 'योजना' के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि अटल आहार केंद्र के जरिये भाजपा आम आदमियों के बेहतर भोजन की व्यवस्था करने जा रही है।"
भाजपा द्वारा घोषित अटल आहार केंद्र पर कटाक्ष करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, "यह बेहद हास्यास्पद है कि भाजपा सरकार ने पहले अपने कार्यकाल में राज्य भर में कांग्रेस द्वारा गरीबों के लिए स्थापित 600 इंदिरा कैंटीनों को बंद किया और अब वो 'अटल आहार केंद्र' खोलने का वादा कर रही है।"
कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने बताया कि बेंगलुरु में अगस्त 2017 में तत्कालीन उनकी सरकार ने करीब 94 करोड़ रुपये का निवेश करके 200 जगहों पर इंदिरा कैंटीन की स्थापना की थी।
कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वर्तमान भाजपा सरकार इंदिरा कैंटीन को बंद करके या नाम बदल कर कुछ नहीं कर सकती है। कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने तमिलनाडु में 'अम्मा कैंटीन' की तर्ज पर अगस्त 2017 में इंदिरा कैंटीन योजना शुरू की थी। इंदिरा कैंटीन परियोजना में 30 लाख रुपये की लागत से बेंगलुरु महानगर पालिका के प्रत्येक वार्ड में कैंटीन के निर्माण किया गया और प्रत्येक रसोईघर पर 60 लाख रुपये खर्च किए गये थे।
इस योजना के तहत राज्य सरकार इंदिरा कैंटीन में भोजन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 27 रुपये में खाना खिलाती थी। बताया जा रहा है कि जब इंदिरा कैंटिन चलती थी तो अकेले बेंगलुर में हर दिन लगभग तीन लाख लोगों को भोजन मिला करता था। वहीं भाजपा की ओर से घोषित 'अटल आहार केंद्र' की बात करें तो उसमें पांच रुपये में नाश्ता और 10 रुपये में दिन में दो बार भोजन मिलेगा।