Karnataka Assembly Elections 2023: कांग्रेस ने पीएम मोदी के कहे 'जब कांग्रेस की वारंटी नहीं बची...' पर किया पलटवार, जानिए क्या कहा
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: April 27, 2023 06:18 PM2023-04-27T18:18:45+5:302023-04-27T18:23:05+5:30
कांग्रेस ने पीएम मोदी के गारंटी वाले तंज पर कहा कि कर्नाटक के लोग भाजपा को 40 फीसदी कमीशन की सरकार के तौर पर पुकारते हैं।
फाइल फोटो
दिल्ली:कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई उस टिप्पणी पर बेहद तीखा पलटवार किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस कोई गारंटी नहीं पूरा कर सकती है क्योंकि उनकी वारंटी ही समाप्त हो गई है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के इस तंज पर कहा कि कर्नाटक के लोग भाजपा को 40 फीसदी कमीशन की सरकार के तौर पर पुकारते हैं।
कांग्रेस की ओर से पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के इतिहास में सबसे बड़ी "रेवड़ी संस्कृति" (मुफ्त योजना) खड़ी करने वाले हैं, बावजूद उसके वो राज्यों से अपेक्षा रखते हैं कि वो अपनी जनता के लिए कल्याण संबंधी योजनाओं को न तो बनाए और न लागू करे। जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र सरकार साजिश के तहत राज्यों की कल्याणकारी योजनाएं बंद कराना चाहती है ताकि पूरा देश के केवल प्रधानमंत्री के नाम पर चलने वाली योजनाओं के तहत आ जाए और केवल वो रेवड़ी के नाम पर सियासत करें।
कांग्रेस की पूरी संचार व्यवस्था को संभाल रहे जयराम रमेश ने कहा, "अमित शाह और योगी के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कूद पड़े, दरअसल भाजपा और उसका सारा अमला कर्नाटक चुनाव की संभावित हार से निराशा और हताशा हैं। इस कारण वो कांग्रेस पर लगातार अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं।"
उन्होंने कहा, "मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कर्नाटक की जनता 10 मई को गारंटी के साथ भाजपा के 40 फीसदी कमीशन वाली सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी और कर्नाटक भी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की तरह भाजपा मुक्त हो जाएगी।"
उन्होंने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत 125 दिन का काम, स्वास्थ्य के अधिकार के तहत निजी और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त आपातकालीन इलाज और चिरंजीवी योजना के तहत 10 लाख रुपये का बीमा लागू किया है।
जयराम रमेश ने छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने कर्ज माफी के वादों को पूरा किया है। 17.87 लाख किसानों का 9,270 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया है। किसानों को धान का मूल्य 2,500 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के लिए 9,000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी दी जा रही है।
वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी गारंटी के साथ वादे पूरे किये हैं। जिसमें पुरानी पेंशन योजना लागू करना, महिलाओं को न्यूनतम 1,500 रुपये देना, जिसके पहले चरण में 2.5 लाख महिलाओं को शामिल किया गया है।"
मालूम हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस द्वारा कर्नाटक में घोषित किये गये 'गारंटियों' पर जबरदस्त हमला बोला था। जिसमें कांग्रेस की ओर से गृह ज्योति के तहत सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गृह लक्ष्मी योजना में हर परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये मासिक सहायता और युवानिधि के तहत राज्य में सत्ता में आने पर दो साल तक स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपये और डिप्लोमा धारकों (दोनों 18-25 आयु वर्ग में) को 1,500 रुपये देने का प्रवधान है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की इसी गारंटी योजना पर परोक्ष हमला करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि मुफ्तखोरी के कारण राज्य कर्ज में डूबे जा रहे हैं लेकिन राजनीतिक दल वादों का अंबार लगा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश और सरकार को ऐसे नहीं चलाया जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा, "हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति को सत्ता और भ्रष्टाचार का माध्यम बना लिया है और इसे हासिल करने के लिए वे साम, दाम, दंड, भेद जैसे सभी साधनों का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे राजनीतिक दल देश के भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं।"
उन्होंने कहा, "मुफ्त देने की राजनीति के कई कारण हैं और कई राज्य इसके लिए पक्षपातपूर्ण राजनीति करते हुए बड़े पैमाने पर खर्च कर रहे हैं, जो भविष्य की पीढ़ियों के "हक" को भी मार रहा है। देश को ऐसे नहीं चलाया जा सकता, सरकारें ऐसे नहीं चलाई जा सकतीं। सरकारों को वर्तमान के साथ-साथ भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। सरकारें सिर्फ दिन-प्रतिदिन की जरूरतों के लिए नहीं चल सकतीं, उन्हें संपत्ति निर्माण पर काम करना होगा।"
पीएम मोदी ने कहा, "भाजपा कभी भी अपने पांच साल के शासन के बारे में नहीं सोचती, बल्कि देश के बारे में, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचती है। हम अगले 25 साल की सोच रखते हैं, लेकिन पार्टी के बारे में नहीं, बल्कि हम देश के बारे में सोचते हैं। सरकार कुछ अस्थायी चुनौतियों का समाधान करने के लिए बराबर प्रयासरत है और गरीबों के हर संभव मदद की कोशिश की जा रही है, जैसे मुफ्त राशन, मुफ्त टीकाकरण जैसे तमाम अन्य उपाय हैं और यह सरकार का कर्तव्य है लेकिन अगर भारत को प्रगति करना है, तो हमें इस रेवड़ कल्चर को खत्म करना होगा।"
