नई दिल्ली: राज्यसभा सदस्य जस्टिस रंजन गोगोई के संसद में उपस्थिति को लेकर दिए गए बयान पर विवाद खड़ा होने के बाद सदन के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि संसद का प्रत्येक सदस्य सदन में उपस्थित होने के लिए कर्तव्यबद्ध है जब तक कि ऐसा न करने के लिए बाध्यकारी कारण न हों।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, नायडू ने सरदार वल्लभभाई पटेल सम्मेलन हॉल में केरलयम वी के माधवनकुट्टी पुरस्कारम के सम्मान समारोह में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप संसद में उपस्थित होने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, जब तक कि आपके पास कुछ अनिवार्य कारण न हों। सार्वजनिक जीवन में आपको अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होना पड़ सकता है और आपको अनुपस्थित रहना पड़ सकता है… लेकिन जो लोग संसद और समिति की बैठकों में नियमित रूप से शामिल नहीं होते हैं वे अच्छे उदाहरण नहीं हैं।
हाल ही में समाचार चैनल एनडीटीवी को दिए एक साक्षात्कार में गोगोई की टिप्पणी के कारण उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव दाखिल किया गया है।
9 दिसंबर को प्रसारित साक्षात्कार के दौरान, गोगोई ने कोविड प्रतिबंधों और सामाजिक दूरी और बैठने की व्यवस्था की कमी का हवाला देते हुए संसद में अपनी खराब उपस्थिति को उचित ठहराया था।
गोगोई ने कहा था कि जब मेरा मन करता है, मैं राज्यसभा के पास जाता हूं, जब मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर मुझे बोलना चाहिए। मैं एक मनोनीत सदस्य हूं, किसी पार्टी व्हिप द्वारा शासित नहीं हूं।
नायडू ने कहा कि गोगोई के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव उसके गुण के आधार पर तय किया जाएगा। हालांकि, बिना किसी का नाम लिए, उन्होंने कहा कि जो सदस्य संसद सत्र या समिति की बैठकों में शामिल नहीं होते हैं, उन्हें दूसरों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि (संसदीय) समिति प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ सदस्य समिति की बैठकों में शामिल नहीं होते हैं।
उन्होंने कहा कि वह मीडिया रिपोर्टिंग से निराश हैं। केवल सनसनीखेज... किसी को न केवल संसद के कामकाज में आने वाली बाधाओं के बारे में, बल्कि वहां होने वाले काम के बारे में भी रिपोर्ट करना चाहिए... मेरा मतलब यह नहीं है कि मीडिया को सरकार का समर्थन करना चाहिए, लेकिन इसे उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो सरकार की नीतियों और बिलों की रचनात्मक आलोचना करते हैं।