जद(एस) गो-हत्या निषेध विधेयक का पूरी तरह विरोध करता है : देवेगौड़ा
By भाषा | Updated: December 15, 2020 18:14 IST2020-12-15T18:14:11+5:302020-12-15T18:14:11+5:30
जद(एस) गो-हत्या निषेध विधेयक का पूरी तरह विरोध करता है : देवेगौड़ा
बेंगलुरु, 15 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री और जद (एस) प्रमुख एच. डी. देवेगौड़ा ने मंगलवार को फिर से कहा कि उनकी पार्टी कर्नाटक विधानसभा में पारित गो-वध निषेध विधेयक का पूरी तरह से विरोध करती है।
उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘भाजपा ने कर्नाटक विधानसभा में कर्नाटक मवेशी वध निषेध और संरक्षण विधेयक-2020 पारित किया है, जिससे समाज में अशांति फैलेगी और लोगों का विकास बाधित होगा।’’
कर्नाटक विधान परिषद के मंगलवार के कामकाज के एजेंडा के अनुसार, यह विधेयक आज ऊपरी सदन में रखा जाना था। गौरतलब है कि विधान परिषद में भाजपा को बहुमत नहीं है।
लेकिन, गो-वध विधेयक सदन में नहीं रखा जा सका क्योंकि कार्यवाही शुरू होते ही अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े मुद्दे पर सदस्य एक-दूसरे को गालियां देने लगे, धक्का-मुक्की करने लगे और उपसभापति को सभापति की कुर्सी से नीचे खींच लिया गया। इस हंगामे के कारण कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।
वर्तमान में परिषद में 31 सदस्यों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के पास सभापति सहित 29 सदस्य हैं। जद(एस) के 14 सदस्य हैं जबकि एक निर्दलीय है।
देवेगौड़ा ने कहा, ‘‘हमारी जनता पार्टी सेक्युलर (जदएस) इस विधेयक का पूरी तरह विरोध करती है।’’
उनका कहना है कि राज्य में पहले से कर्नाटक गो-वध निषेध और मवेशी संरक्षण कानून -1964 पहले से प्रभावी है। उन्होंने कहा कि ‘‘समुदाय विशेष को ध्यान में रखते हुए’’ 2010 में तत्कालीन भाजपा सरकार कर्नाटक मवेशी वध निषेध और संरक्षण विधेयक-2010 लेकर आयी थी जिसमें सजा और जुर्माने की राशि को सात गुना तक बढ़ाने का प्रावधान था।
जद(एस) के 87 वर्षीय सुप्रीमो ने कहा कि तत्कालीन राज्यपाल ने विधेयक को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के पास भेजकर कहा था कि उसके कुछ प्रावधानों पर उनकी मंजूरी की आवश्यकता है।
देवेगौड़ा ने कहा कि 2013 में सरकार बदलने के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने विधेयक वापस ले लिया था।
पूर्व प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब भाजपा कर्नाटक विधान परिषद के सभापति के. प्रतापचंद्र शेट्टी (कांग्रेस नेता) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर जद(एस) की मदद से उन्हें पद से हटाना चाहती है।
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