अफगानिस्तान के लोगों के साथ ऐतिहासिक जुड़ाव को देखते हुए भारत वहां के नागरिक समाज के लोगों, विचारकों, महिला कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों और गैर सरकारी संगठन के कार्यकर्ताओं को वीजा देने में प्राथमिकता देगा। यह जानकारी मामले से अवगत लोगों ने शुक्रवार को दी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लोग डरे हुए हैं या वे प्रताड़ित किए जाने से भयभीत हैं और जिन लोगों ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं में भारत का समर्थन किया उन्हें भी वीजा देने में प्राथमिकता दी जाएगी। बहरहाल, उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि काबुल में फंसे भारतीयों को बाहर निकाला जाए और उन्हें वापस लाने के लिए अमेरिका तथा अन्य सहयोगी देशों के साथ मिलकर प्रबंध किए जा रहे हैं। समझा जाता है कि उन्हें जल्द से जल्द वापस लाने के लिए सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। अफगानिस्तान में मानवीय संकट की आशंका को देखते हुए ब्रिटेन, कनाडा जैसे कई देशों ने अफगान शरणार्थियों के लिए पुनर्वास योजनाओं की पहले ही घोषणा कर रखी है जबकि कई अन्य देश उन्हें अस्थायी शरण देने पर सहमत हुए हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जा के दो दिनों बाद भारत ने मंगलवार को ‘‘ई-आपातकाल एक्स-मिस वीजा’’ नाम से इलेक्ट्रॉनिक वीजा की शुरुआत की थी ताकि युद्धग्रस्त देश की स्थिति को देखते हुए अफगान नागरिकों को वीजा सुविधा दी जा सके। मामले से अवगत लोगों ने बताया कि भारत उन अफगान लोगों का साथ देता रहेगा जिन्होंने विभिन्न तरीके से भारत का समर्थन किया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बृहस्पतिवार को न्यूयॉर्क में कहा, ‘‘अफगान लोगों के साथ हमारे ऐतिहासिक रिश्ते हैं और मेरा मानना है कि इन संबंधों के परिप्रेक्ष्य में हमारे विचार निर्देशित होते रहेंगे।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।