बेलगावी (कर्नाटक), 17 दिसंबर कर्नाटक के उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार परियोजना को मंजूरी देने के कई वर्षों बाद भी अपने उद्यम शुरू नहीं करने के लिए 500 से अधिक उद्योगों से आवंटित भूमि वापस लेगी।
विधानसभा में कांग्रेस विधायक एन एच शिवशंकर रेड्डी के सवाल का जवाब देते हुए निरानी ने कहा कि सरकार पहले ही आवंटित भूमि की पहचान कर चुकी है, जहां पांच से 20 साल की मंजूरी के बाद भी उद्योग शुरू नहीं हुए हैं।
मंत्री ने कहा, ‘‘बिक्री विलेख तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वे पूर्ण पैमाने पर उद्योग शुरू नहीं करते हैं और वे अचल संपत्ति के उद्देश्य के लिए औद्योगिक भूमि का उपयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हम जमीन वापस ले लेंगे।’’
उन्होंने कहा कि 15 प्रतिशत औद्योगिक भूमि आवासीय उद्देश्यों के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। विधायक एस रामप्पा के सवाल का जवाब देते हुए निरानी ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका से इनकार किया और कहा कि किसानों को सीधे मुआवजा दिया गया है।
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