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'अगर हिंडनबर्ग भारत में होता तो उसे UAPA का सामना करना पड़ता', असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र पर तंज

By रुस्तम राणा | Updated: February 8, 2023 14:28 IST

सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "अगर हिंडनबर्ग भारत में होता, तो उसे अडानी समूह के बारे में एक रिपोर्ट जारी करने के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) का सामना करना पड़ता।"

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ठळक मुद्देओवैसी ने कहा, कांग्रेस और बीजेपी ने भारत में कुलीनतंत्र को जन्म दिया हैसंसद में बोलते हुए हैदराबाद के सांसद ने पूछा, "क्या मोदी सरकार तिरंगे से हरा रंग हटा देगी?सदन में उन्होंने केंद्र से सवाल किया, क्या पीएम मोदी चीनी घुसपैठ के बारे में बोलेंगे?

नई दिल्ली: हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। लोकसभा में बुधवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी हिंडन रिपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। अडानी-हिंडनबर्ग विवाद को लेकर पिछले कुछ दिनों से संसद के बजट सत्र की कार्यवाही बाधित हुई है।

संसद में जारी गतिरोध के बीच, ओवैसी ने कहा, "अगर हिंडनबर्ग भारत में होता, तो उसे अडानी समूह के बारे में एक रिपोर्ट जारी करने के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) का सामना करना पड़ता।" उन्होंने गौतम अडानी के साथ अपने संबंधों को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा, "ए आपके लिए बहुत दुर्भाग्यशाली है। पूरा बाजार 5वें पायदान पर आ गया है।"

न्यूयॉर्क स्थित निवेशक अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह पर "दशकों के दौरान स्टॉक हेरफेर और लेखा-जोखा में धोखाधड़ी" का आरोप लगाया। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई।

बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा, 'कांग्रेस और बीजेपी ने भारत में कुलीनतंत्र को जन्म दिया है। जो लोग देश से बेहिसाब दौलत लेकर भागे हैं। क्या उस लिस्ट में मुगलों के नाम भी शामिल हैं? लेकिन आप कुछ भी नहीं कहेंगे।" 

संसद में बोलते हुए हैदराबाद के सांसद ने कहा, "क्या मोदी सरकार तिरंगे से हरा रंग हटा देगी? सरकार को हरे रंग से इतनी दिक्कत क्यों है?" उन्होंने पूछा, "क्या पीएम मोदी चीनी घुसपैठ के बारे में बोलेंगे? क्या बिलकिस बानो को न्याय मिलेगा?"

असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय बजट 2023 में अल्पसंख्यक योजनाओं के लिए धन में कटौती के लिए भी भाजपा सरकार की खिंचाई की। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के बजट आवंटन में 38 प्रतिशत की कमी की गई। 

टॅग्स :असदुद्दीन ओवैसीसंसद बजट सत्रलोकसभा संसद बिलगौतम अडानी
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