यदि केरल में कांग्रेस नीत यूडीएफ सत्ता में आता है तो न्याय योजना को परखा जाएगा: राहुल गांधी
By भाषा | Published: March 23, 2021 03:54 PM2021-03-23T15:54:50+5:302021-03-23T15:54:50+5:30
यदि केरल में कांग्रेस नीत यूडीएफ सत्ता में आता है तो न्याय योजना को परखा जाएगा: राहुल गांधी
कोट्टायम, 23 मार्च न्यूनतम आय योजना पर जोर दे रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केरल में लोगों से वादा किया कि यदि इस विधानसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो इस योजना को परखा जाएगा।
गांधी ने पुथुपल्ली विधानसभा क्षेत्र के मनारकाड में एक चुनावी नुक्कड़ सभा में कहा, ‘‘ इसे परखने के लिए मेरे पास स्वहित की निजी वजह है। ’’
इस विधानसभा क्षेत्र का पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओम्मन चांडी ने पिछले 50 सालों तक प्रतिनिधित्व किया है।
गांधी ने कहा कि उन्हें न्याय योजना की सफलता का पूरा यकीन है।
प्रचार के दौरान वह बिना छत वाले वाहन में थे और उनके साथ कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल भी थे।
गांधी ने उन्हें सुनने आये पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि 72000 रूपये सलाना लाभार्थियों के बैंक खातों में जायेंगे और ‘‘ हम जानते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। हम केरल में इस नये विचार को परखने जा रहे हैं।’’
वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव यह विचार प्रतिपादित करते हुए गांधी ने इस योजना को गरीबी पर आखिरी प्रहार की शुरूआत के लिए ‘ऐतिहासिक विचार’ बताया था।
हालांकि पार्टी घोषणापत्र में न्याय वादे को जोर-शोर से उठाने के बाद भी लोकसभा चुनाव जीत नहीं पायी थी।
गांधी ने कहा कि वह इस योजना को परखना चाहते हैं और यदि केरल में यह काम कर गयी तो वह चाहते हैं कि देश में अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में इसे दोहराया जाए।
उन्होंने कहा, ‘‘ केरल बाकी भारत को दिखाने जा रहा है कि कैसे गरीबी से हमेशा हमेशा के लिए कैसे लड़ना है ।’’
इससे पहले, कोट्टायम के समीप पारुथुमपारा में एक जनसभा में गांधी ने कहा था, ‘‘ जब हम सरकार बनायेंगे तब पहला काम जो हम करने जा रहे हैं वह निर्धारित दिनों में न्याय योजना शुरू करना है।’’
उन्होंने कल कहा था, ‘‘ यह कोई परमार्थ नहीं है। हम आपको न्याय के माध्यम से पैसा नहीं दे रहे हैं.... हम आपकी जेब में पैसा डाल रहे है। ताकि आप पैसे खर्च कर पाये।’’
गांधी ने कहा था कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने का एकमात्र तरीका है जो प्रधानमंत्री की नोटबंदी, त्रुटिपूर्ण जीएसटी क्रियान्वयन और कोविड-19 महामारी के चलते चरमरा गयी है।
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