हिसार: हरियाणा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपिंदर हुड्डा ने रविवार को कहा कि यदि कांग्रेस राज्य की सत्ता में चुनकर आती है तो पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने सहित कई चुनावी वादों को पूरा किया जाएगा।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने हिसार में "विपक्ष आपके समक्ष" रैली में कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को 100-100 गज का प्लॉट दिया जाएगा।
हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, "राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद हम बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाएंगे, उन्हें प्रति माह 6000 रुपये मिलेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। दलितों और पिछड़ों को 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे।"
कांग्रेस नेता हुड्डा ने कहा, "पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाएगा। विश्वकर्मा कारीगर योजना के तहत कारीगरों को 5 फीसदी से कम ब्याज पर ऋण मिलेगा। हम युवाओं को 2 लाख स्थायी नौकरियां देंगे। हम कर्मचारियों के लिए एक पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे।"
हुड्डा ने कहा कि हम हरियाणा के किसानों को न्यूनतम समर्थन मुल्य (एमएसपी) की गारंटी देंगे और गरीब परिवारों के लिए कांग्रेस की सरकार 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी।
उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करना हमारी प्रतिबद्धता है और सरकार बनने के बाद पहली बैठक में हम उसका क्रियान्वयन करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा, ''जब हमारी सरकार आएगी तो हम पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस योजना लागू करेंगे.''
इसके साथ उन्होंने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून व्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय में नंबर वन रहने वाला हरियाणा पिछले नौ साल में अपराध और भ्रष्टाचार में नंबर वन बन गया है।
हुड्डा ने कहा, ''मेरा हरियाणा जो पिछले नौ साल में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार देने और कानून-व्यवस्था में नंबर वन था। आज की तारीख में बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में नंबर वन है।''
उन्होंने कहा, "हरियाणा में आप आज किसी से बात कर लीजिए। सभी ने बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार से मुंह मोड़ लिया है। अगर मैं स्कूल जाता हूं तो वहां कोई शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, कार्यालय में अधिकारी नहीं हैं और पुलिस स्टेशन में कोई पुलिसवाला नहीं है।"