नई दिल्ली: देश में बढ़ती ईंधन की कीमतों को लेकर विरोध-प्रदर्शन जारी है। ऐसे में केंद्र सरकार को विपक्ष ने भी घेरना शुरू कर दिया है। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विपक्ष को इस मुद्दे पर जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि विपक्षी शासित राज्यों ने आयातित शराब के बदले ईंधन पर करों में कटौती की तो पेट्रोल सस्ता होगा।
उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल पर 32.15 रुपये प्रति लीटर और कांग्रेस शासित राजस्थान 29.10 रुपये लेकिन भाजपा शासित उत्तराखंड केवल 14.51 रुपये और उत्तर प्रदेश 16.50 रुपये वसूलती है। विरोध तथ्यों को चुनौती नहीं दे सकता! पुरी ने ये भी ट्वीट किया कि भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर 14.50 रुपये से 17.50 रुपये प्रति लीटर की सीमा में वैट है, जबकि अन्य दलों द्वारा शासित राज्यों द्वारा लगाए गए कर 26 रुपये से 32 रुपये प्रति लीटर के बीच हैं। अंतर स्पष्ट है। उनका इरादा केवल विरोध और आलोचना करना है, लोगों को राहत देना नहीं है।
अपने सिलसिलेवार ट्वीट में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लिखा कि सत्य दुख देता है, लेकिन तथ्य अपने लिए बोलते हैं। हरियाणा में पेट्रोल पर 18 फीसदी और डीजल पर 16 फीसदी वैट सबसे कम है। राज्य का एक महत्वाकांक्षी नेता इनका विरोध करता है, लेकिन अपनी ही पार्टी द्वारा शासित राजस्थान पर चुप है, जो देश में सबसे ज्यादा 31.08 फीसदी +1500 रुपये / केएल उपकर लगाता है! मालूम हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को विपक्ष शासित कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत का मुद्दा छेड़ते हुए उनसे राष्ट्र हित में पेट्रोलियम उत्पादों पर से वैट घटाकर आम आदमी को राहत देने की अपील की थी।