मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी सत्ता संभालते ही सबसे पहले किसाने कर्ज माफी का ऐलान किया। सरकार के इस ऐलान ने किसानों के चेहरों पर रौनक ला दी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी शासित गुतरात भी इसी राह पर चलता दिख रहा है।
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार गुजरात सरकार ने किसानों के 650 करोड़ रुपये का बिजली बिल माफ कर दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी के इस फैसले का फायदा 6.22 लाख किसानों और गरीबों को मिलेगा।
वहीं, गुजरात सरकार के उर्जा मंत्री सौरभ पटेल ने इस राहत की घोषणा की। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 124 और 135 के तहत बिजली चोरी या फिर बिजली का बिल ना भरने की वजह से जिनकी बिजली लाइनें काटी गई थीं, 500 रुपये की फीस में उनके कनेक्शन फिर से जोड़ दिए जाएंगे। इसका फायदा खेती और कमर्शियल गतिविधियों के लिए बिजली का इस्तेमाल करने वाले लोगों को मिलेगा।
मध्य प्रदेश में हुआ कर्ज माफ
हाल ही में एमपी में कर्ज माफ हुआ है। कमलनाथ ने पदभार संभालने के बाद कहा, 'पहली फाइल जिसपर मैंने दस्तखत किए वह किसानों के 2 लाख रुपये तक के कर्ज माफ करने की थी, जैसा कि मैंने किसानों से वादा किया था। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, 'जब सरकारी बैंक उद्योगपतियों का 50-50 फीसदी कर्ज माफ कर देते हैं तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती लेकिन जब किसानों की बात आती है जो उनके पेट में दर्द होने लगता है।'
छत्तीसगढ़ में कर्ज माफ
शपथग्रहण के बाद छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि 10 दिनों के अंदर किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे और मक्के के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1700 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया जाएगा। ये दो निर्णय आज लिए गए।'