नई दिल्लीः संसद भवन, केन्द्रीय सचिवालय और इसके आसपास राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले हरित क्षेत्र में मौजूद सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास की महत्वाकांक्षी योजना आकार लेने लगी है।
आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की इस योजना के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच लगभग तीन किमी क्षेत्र में 100 एकड़ से अधिक जमीन पर संसद भवन, केन्द्रीय सचिवालय और सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास की योजना को मूर्त रूप दिया। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की सिफारिशों पर केंद्रीय विस्टा विकास / पुनर्विकास परियोजना के लिए आवश्यक भूमि उपयोग परिवर्तन को सरकार ने मंजूरी दे दी है।
यह प्रतिष्ठित सेंट्रल विस्टा परियोजना में नए संसद भवन और अन्य परियोजनाओं के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। यह निर्णय सुनिश्चित करेगा कि हरित क्षेत्र और सार्वजनिक-अर्ध-सार्वजनिक स्थानों को पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाए या बढ़ाया जाए।
नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक, इंडिया गेट, राष्ट्रीय अभिलेखागार आदि हैं। इन सभी प्रतिष्ठित भवनों का निर्माण 1931 से पहले किया गया था, जिस वर्ष नई राजधानी का उद्घाटन किया गया था।
अन्य कार्यालय भवनों को केंद्रीय भूखंडों और विभागों की कार्यालय आवश्यकताओं को अनियोजित तरीके से संबोधित करने के लिए बाद में विभिन्न भूखंडों पर बनाया गया था। 1927 में कारीगरी हाउस भवन आया और इसे हेरिटेज भवन घोषित किया गया। इसकी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। इसलिए, पास के क्षेत्र में एक नए अत्याधुनिक संसद भवन के निर्माण की अनिवार्यता है। यह प्रस्ताव न केवल अंतरिक्ष की आवश्यकता को संबोधित कर सकता है बल्कि लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में एक प्रतिष्ठित संरचना में परिणत हो सकता है।
केंद्र सरकार के कार्यालय विभिन्न स्थानों पर फैले हुए हैं जो अंतर-विभागीय समन्वय को प्रभावित करते हैं, और अनावश्यक यात्रा जिससे भीड़भाड़ और प्रदूषण होता है। इसके अलावा, अधिकांश मौजूदा इमारतों ने अपने संरचनात्मक जीवन को रेखांकित किया है। हट्स, जो सेंट्रल विस्टा में विशाल क्षेत्र पर कब्जा करता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अस्थायी संरचनाओं के रूप में आया था।
आम केंद्रीय सचिवालय का विकास मानव संसाधन के बेहतर उत्पादकता और कुशल उपयोग के लिए नवीनतम तकनीक के साथ आधुनिक कार्यक्षेत्र बनाएगा। मध्य विस्टा में राजपथ और एवेन्यू, जिसमें साग और जल निकाय शामिल हैं, जो राजधानी शहर की भव्यता का प्रतीक है और एक पर्यटक स्थल है राष्ट्रीय महत्व।
इसकी सुविधाओं को अपग्रेड करना और ग्रीन स्पेस का कायाकल्प करना आवश्यक है। उपरोक्त के मद्देनजर, हमने केंद्रीय विस्टा विकास / पुनर्विकास परियोजना शुरू की है। परियोजना के उद्देश्यों में संसद के स्थान और सुविधाओं को अपग्रेड करना शामिल है; सरकारी कामकाज को समेकित, युक्तिसंगत और समन्वित करना; सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को रीफर्बिश्ड और बेहतर लैस करना, सेंट्रल विस्टा में सांस्कृतिक संस्थानों को मजबूत करना। भूमि उपयोग में यह बदलाव इन परियोजनाओं के विकास / पुन: विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।
मंत्रालय ने इस योजना के डिजायन के लिये गुजरात की आर्किटेक्ट कंसल्टेंसी कंपनी ‘एचसीपी डिजायन‘ का चयन करने के बाद तीनों योजनाओं के लिये जमीन चिन्हित करने का काम पूरा कर लिया है। इसके तहत 9.5 एकड़ जमीन संसद भवन की नयी इमारत के लिये, 76.6 एकड़ जमीन केन्द्रीय सचिवालय और 15 एकड़ जमीन आवास निर्माण के लिये इस्तेमाल में लाने का प्रस्ताव है। दिल्ली में जमीन के मामलों का प्रबंधन करने वाली केन्द्रीय एजेंसी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इस इलाके में लगभग 100 एकड़ जमीन को सात प्लॉट में बांट कर इनके मौजूदा भू-उपयोग में प्रस्तावित बदलाव की अधिसूचना 21 दिसंबर को जारी कर दी थी।
संसद भवन से लेकर राजपथ के किनारे वाली प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा की सभी इमारतें किसी भी हाल में इंडिया गेट (42 फीट) से अधिक ऊंची नहीं होंगी। केंद्रीय सचिवालय के सभी कर्मचारियों को एक साथ काम करने के लिए बनाई जाने वाली केंद्रीय सचिवालय की सभी इमारतें आठ मंजिली और समान ऊंचाई की होंगी, जबकि पुरानी इमारतों में कृषि भवन, शास्त्री भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, लोकनायक भवन और विज्ञान समेत लगभग एक दर्जन को ध्वस्त कर दिया जाएगा। इनकी जगह आधुनिक संसाधनों से लैस 10 नई इमारतों को बनाये जाने का प्रस्ताव है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है।