नयी दिल्ली, 10 फरवरी उच्चतम न्यायालय को बुधवार को बताया गया कि गोवा विधानसभा अध्यक्ष 10 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिका पर 26 फरवरी को फैसला करेंगे। यह याचिका कांग्रेस के एक नेता ने दायर की थी।
गोवा विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पेश हुए सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने इस बारे में दलील दी।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने अपने आदेश में कहा , ‘‘ प्रतिवादियों की ओर से पेश होते हुए तुषार मेहता, सॉलीसीटर जनरल, ने कहा है कि अयोग्यता याचिका प्रतिवादी-गोवा विधानसभा अध्यक्ष-द्वारा निस्तारण को लेकर 26 फरवरी 2021 के लिए सूचीबद्ध की गई है। ’’
मेहता ने जब कहा कि अयोग्यता याचिका पर 26 फरवरी को सुनवाई की जाएगी, तब पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा, ‘‘हम आदेश में निस्तारण के लिए कह रहे हैं।’’
पीठ कांग्रेस नेता गिरिश चोडनकर की एक एक याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिन्होंने कहा है कि जुलाई 2019 में विधानसभा में कांग्रेस का दो-तिहाई हिस्सा होने का दावा करने वाले 10 विधायकों ने उक्त विधायक दल का भाजपा में विलय करने का फैसला किया था और इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष को सूचना दी थी।
याचिका में कहा गया है, ‘‘स्पीकर ने विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के कथित विलय पर गौर किया था और इन 10 विधायकों को सदन में भाजपा सदस्यों के साथ वाली सीट आवंटित कर दी थी। ’’
याचिका में कहा गया है कि इन 10 विधायकों में से नौ ने 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जबकि एक विधायक 2019 में उपचुनाव में निर्वाचित हुआ था।
चोडनकर ने अयोग्यता याचिका लंबित रहने के दौरान इन 10 विधायकों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोकने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की थी।
कांग्रेस नेता ने पिछले महीने शीर्ष न्ययालय से स्पीकर को यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि वह इन 10 विधायकों की अयोग्यता की मांग करने वाली उनकी याचिका पर फैसला करे।
उन्होंने कहा था कि अयोग्यता याचिका अगस्त 2019 में दायर की गई थी और डेढ़ साल गुजर गये, लेकिन फैसला नहीं किया गया है।
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