जम्मू: जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल (J&K Lieutenant Governor) गिरीश चन्द्र मुर्मू (GC Murmu) ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बुधवार (5 अगस्त) देर रात को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेज दिया। सूचना के मुताबिक उनका त्यागपत्र स्वीकार के लिया गया है और उनके स्थान पर कैग के मुखिया राजीव महृषि उनके स्थान पर कल शपथ लेंगे। महृषि पिछले हफते ही कैग के मुखिया पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।
बताया जाता है कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में 4जी सेवा लागू करने का मुर्मू का समर्थन मोदी सरकार को नागवार गुजरा था। ऑल इंडिया रेडिया ने गिरीश चन्द्र मुर्मू के इस्तीफे की सूचना दी है। ऑल इंडिया रेडिया ने बताया है कि गिरीश चन्द्र मुर्मू (GC Murmu) को अक्टूबर 2019 में नियुक्त किया गया था।
मुर्मू ने पिछले साल 29 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम एलजी के रूप में कार्यभार संभाला था
जीसी मुर्मू का इस्तीफा ऐसे दिन आया है, जब (पूर्ववर्ती राज्य) जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त किए जाने का एक वर्ष पूरा हुआ है। गुजरात कैडर के 60 वर्षीय पूर्व आईएएस अधिकारी जीसी मुर्मू ने पिछले साल 29 अक्टूबर को इस केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम एलजी के रूप में कार्यभार संभाला था।
1985 बैच के आईएएस अधिकारी जीसी मुर्मू के इस्तीफे के कारणों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
जब नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब मुर्मू ने उनके प्रधान सचिव के रूप में सेवाएं दी थीं। वह उप राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के समय वित्त मंत्रालय में सचिव थे। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि मुर्मू को केंद्र में नया कार्यभार दिए जाने की संभावना है। बहरहाल, अभी यह पता नहीं चल पाया है कि जम्मू-कश्मीर का नया उप राज्यपाल कौन होगा।
जीसी मुर्मू ने बुधवार को मीडिया से कहा- आने वाले दिनों में कुशासन और भ्रष्टाचार को जम्मू से किया जाएगा दूर
जीसी मुर्मू ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा था आने वाले दिनों में कुशासन और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत और सशक्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज को प्रभावी तरीके से लागू करने से केंद्र शासित प्रदेश के विकास और निर्णय प्रक्रिया में जन सहभागिता को मुख्य धारा में लाने में मदद मिलेगी।
मुर्मू ने अपने बयान में कहा, ‘पंचायती राज प्रणाली को लागू करना अब हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। हम इसे करने जा रहे हैं। यह हमारा मिशन है। इसका सशक्तीकरण करना हमारा सबसे बड़ा सपना है। हम इसे लागू करना सुनिश्चित करेंगे।
मुर्मू ने पद ग्रहण करने के बाद से पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उप राज्यपाल ने चार अगस्त को 25 लाख रुपये के खंड विकास कोष बनाने को मंजूरी दी जिससे खंड विकास परिषद के अध्यक्ष विकास कार्य करा सकेंगे। प्रशासन ने पिछले हफ्ते जम्मू-कश्मीर में पंचायती राज संस्था और शहरी निकायों के सभी निर्वाचित सदस्यों की आतंकवादी घटनाओं में मौत होने की स्थिति में 25 लाख रुपये का जीवन बीमा देने की घोषणा की थी।