नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा संसद में तीन कृषि कानूनों को रद्द करने का विधेयक लाने से दो दिन पहले किसानों ने अपना संसद चलो मार्च टाल दिया है।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे पहले दिन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से धरना प्रदर्शन खत्म करने की अपील की थी।
पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि तीन कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। किसान संघों ने जोर देकर कहा कि जब तक कानूनों को औपचारिक रूप से निरस्त नहीं किया जाता और अन्य मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी उनकी मांगों में से एक है।
किसान नेता राकेश टिकैत के अनुसार, किसानों ने पहले घोषणा की थी कि वे सोमवार को संसद तक मार्च करेंगे जिसमें 60 ट्रैक्टर और 1,000 से अधिक लोग शामिल होंगे।
तोमर ने कहा कि किसानों द्वारा उठाये गये मुद्दों को सुलझाने के लिये कमेटी गठित की जाएगी. कृषि मंत्री ने कहा कि इस कमेटी में किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल विविधीकरण, शून्य बजट खेती और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है।
भाजपा ने अपने लोकसभा सांसदों को सोमवार को कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए विधेयक पेश करने के दौरान संसद में उपस्थित रहने के लिए एक व्हिप जारी किया है।