नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद कई घोषणा की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 1.07 लाख करोड़ रुपये, अनुसंधान विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना 1 लाख करोड़ रुपये, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 और परमकुडी-रामनाथपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने - 1,853 करोड़ रुपये को मंजूरी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि सरकार ने 1.07 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पेश की।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समग्र ‘खेलो भारत नीति’ को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में 1,853 करोड़ रुपये की लागत से 4-लेन के परमकुडी-रामनाथपुरम खंड (46.7 किलोमीटर) के निर्माण को मंजूरी दी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2047 तक भारत को शीर्ष पांच खेल राष्ट्रों में शामिल करने के उद्देश्य से एक व्यापक खेलो भारत नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों पर उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों पर काफी ध्यान दिया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभा को आगे लाने के लिए ज्यादा ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि नयी नीति इसी प्रयास का हिस्सा है। मंत्री ने कहा कि इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य खेल को ‘जन आंदोलन’ बनाना है।
सरकार ने 1.07 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इसका मकसद सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस योजना का उद्देश्य दो साल में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहन देना है। इसके अलावा यह योजना पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन देगी।
पहली बार नौकरी करने वाले अतिरिक्त कर्मचारियों पर दो साल तक 3,000 रुपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। नियोक्ताओं को एक लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारियों के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन का विस्तार तीसरे और चौथे साल भी दिया जा सकता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को तमिलनाडु में 1,853 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-87 के चार-लेन परमकुडी - रामनाथपुरम खंड के निर्माण को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना को 1,853 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत से हाइब्रिड एन्यूटी(एचएएम) आधार पर विकसित किया जाएगा।
इस समय मदुरै, परमकुडी, रामनाथपुरम, मंडपम, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच संपर्क मौजूदा दो-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 87 (एनएच-87) और संबंधित राज्य राजमार्गों पर निर्भर है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि परियोजना परमकुडी से रामनाथपुरम तक एनएच-87 के लगभग 46.7 किलोमीटर हिस्से को चार-लेन में बदलेगी। इससे सड़क पर भीड़भाड़ कम होगी, और सुरक्षा में सुधार होगा। साथ ही इससे रामेश्वरम और धनुषकोडी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार तथा औद्योगिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे।