नई दिल्ली, 29 मार्चः चुनाव आयोग के साथ सहयोग करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को अब एक आचार संहिता का पालन करना होगा ताकि उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे डाटा की छेडछाड़ से सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। डाटा से छेड़छाड़ का चुनावों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। चुनाव आयोग में उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि आयोग की सोशल मीडिया इकाई की बैठक हुई जिसमें आचार संहिता बनाने का फैसला किया गया।
जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म प्रस्तावित आचार संहिता का पालन नहीं करेंगे, उन्हें चुनाव आयोग के साथ सहभागिता का अवसर नहीं मिलेगा। यह निर्णय कैम्ब्रिज एनेलिटिका प्रकरण के बाद लिया गया।
मुख्य चुनाव आयुक्त ओ पी रावत ने मंगलवार को कहा था कि कुछ प्रतिकूल घटनाओं की वजह से सोशल मीडिया का उपयोग रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान फेसबुक चुनाव आयोग का सोशल मीडिया पार्टनर बना रहेगा।
उन्होंने यह भी कहा था कि चुनाव आयोग का सोशल मीडिया प्रकोष्ठ उपयोगकर्ताओं की सहमति के बिना उनके डेटा शेयर करने वाले, राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दलों के एप के मुद्दे को देखेगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि सोशल मीडिया एक सच्चाई है और आयोग, भारतीय चुनावों पर प्रतिकूल असर डालने वाले प्रकरणों को रोकने के लिए अपनी ओर से हर तरह की सावधानी बरतेगा।