पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ताहिर हुसैन की सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव दिया

 भाजपा के नेतृत्व वाली पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) ने नगर निगम मानदंडों के कथित " उल्लंघन " का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। हुसैन पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नेहरू विहार वार्ड से पार्षद निर्वाचित हुए थे और उत्तरपूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या में कथित संलिप्तता को लेकर वह मार्च से जेल में हैं।

नगर निगम सचिव कार्यालय में ईडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया , ‘‘ डीएमसी अधिनियम के नियम के अनुसार , यदि कोई सदस्य निगम की अनुमति के बिना लगातार तीन महीनों के लिए सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है , तो निगम अपनी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। ’’

उन्होंने बताया कि प्रस्ताव को अब दिल्ली के उपराज्यपाल के पास भेजा जायेगा। पूर्वी दिल्ली के महापौर निर्मल जैन ने दावा किया , ‘‘ सदन की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहने का कारण ’’ का हवाला देते हुए हुसैन के वकीलों या उनके परिवार की ओर से उनके कार्यालय या नगर निगम सचिव कार्यालय को ‘‘ कोई सूचना ’’ नहीं दी गई है।

महापौर ने कहा कि ईडीएमसी सदन से उनकी सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव बुधवार को हुई बैठक में पारित किया गया। गौरतलब है कि संशोधित नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच हुई हिंसा के बाद गत 24 फरवरी को उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 200 लोग घायल हो गये थे। 

आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज की PC पर प्रतिक्रिया

दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है की आम आदमी पार्टी नगर निगमों के प्रति अपने नाकारात्मक रवैया छोड़े और निगमों को लेकर अपनी बचकानी बयानबाज़ी बंद करें।

आम आदमी पार्टी नेता बयानबाज़ी से पहले नगर निगमों को विधान सभा में स्वीकृत चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों अनुसार फंड देना शुरू करें। नियम अनुसार तो अब पांचवे वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहियें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं सौरभ भारद्वाज दिल्ली वालों को बतायें की आखिर क्यों निगमों को चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों अनुसार फंड़ नहीं दे रहे।

आम आदमी पार्टी नेता अकसर बयान देते  हैं की भाजपा नगर निगम हमें सौप दें, बचकाना बयान देने से पहले सौरभ भारद्वाज जो एक विधायक हैं उन्हे इतना तो मालूम होना चाहियें की निगम की जनता की चुनी हुई सत्ता हस्तांतरण की वस्तु नहीं जो आप रोज़ मांगते हैं। संवैधानिक रूप से नगर निगम आज भी दिल्ली सरकार के अधीन हैं, आम आदमी पार्टी नेता बतायें की उन्होंने गत 6 साल में नगर निगमों की आर्थिक सिथती मज़बूत करने के लियें क्या सहयोग दिया