संपत्ति से लेकर विवाह पंजीकरण तक अब केवल महिला सब-रजिस्ट्रार ही आम लोगों से जुड़ी होंगी, उपराज्यपाल सक्सेना ने जारी किया निर्देश, जानें असर
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 13, 2022 04:21 PM2022-12-13T16:21:33+5:302022-12-13T16:22:43+5:30
उपराज्यपाल कार्यालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि उम्मीद है कि महिला अधिकारियों के नेतृत्व से ‘‘इस तरह के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और लोगों की परेशानी कम होगी।’’
नई दिल्लीः संपत्ति से लेकर विवाह पंजीकरण तक दिल्ली में अब केवल महिला उप निबंधक (सब-रजिस्ट्रार) ही आम लोगों से जुड़ी होंगी क्योंकि उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को महिला अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश दिया है। इस कदम का मतलब यह होगा कि पहली बार दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग में सभी 22 उप निबंधक महिला अधिकारी होंगी।
उपराज्यपाल कार्यालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि उम्मीद है कि महिला अधिकारियों के नेतृत्व से ‘‘इस तरह के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और लोगों की परेशानी कम होगी।’’ बयान में कहा गया है कि उप निबंधक कार्यालय आम आदमी के साथ सरकार के जुड़ाव में सबसे आगे हैं।
All sub-registrars in Delhi's revenue dept to be women, LG V K Saxena asks chief secy to implement directions: Official statement
— Press Trust of India (@PTI_News) December 13, 2022
पद संभालने के बाद सक्सेना ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात कर उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह परिकल्पना की थी कि दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के उप निबंधक कार्यालयों का नेतृत्व महिला अधिकारी करेंगी।
बयान में कहा गया, ‘‘उपराज्यपाल ने रेखांकित किया है यह कदम अधिक संवेदनशील, भ्रष्टाचार मुक्त और सहानुभूतिपूर्ण सार्वजनिक व्यवहार भी सुनिश्चित करेगा, जैसा कि दुनिया भर के अनुभव ने प्रदर्शित किया है।’’ बयान में कहा गया कि जमीन की रजिस्ट्री-बिक्री, खरीद और पट्टे, संपत्तियों के पंजीकरण, बिक्री विलेख, शेयर प्रमाण पत्र जारी करने, विवाह पंजीकरण, जाति प्रमाण पत्र जारी करने, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेजों के सत्यापन और अन्य सेवाओं के लिए उप-निबंधक कार्यालय जिम्मेदार है जिसका सीधा असर लोगों पर पड़ता है।
बयान में कहा गया, ‘‘यह ध्यान दिया जा सकता है कि हाल में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए थे, जिसमें उपराज्यपाल ने उप निबंधकों को निलंबित कर दिया था और यह उम्मीद की जाती है कि महिला अधिकारियों की नियुक्ति से ऐसे कार्यालयों में भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और लोगों की परेशानी कम होगी।’’
पूर्व के एक आदेश के जरिए छह महिला उप निबंधकों की नियुक्ति की गई थी। सोमवार को जारी नए आदेश में अन्य 16 महिला अधिकारियों को शेष 16 उप निबंधक कार्यालयों में उप निबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे कुल संख्या बढ़ कर 22 हो गई है। इससे पूर्व आठ अक्टूबर को ‘ई-प्लेटफॉर्म’ विकसित करने के लिए एक महिला विशेष अधिकारी (ओएसडी) की भी नियुक्ति की गई थी।