नई दिल्ली: दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने एक बार फिर ऐसा फैसला लिया है जिससे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के साथ उनके टकराव के और बढ़ने की आशंका बन गई है। दरअसल, एलजी सक्सेना ने दिल्ली सरकार के थिंक-टैंक के तौर पर काम करने वाले डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली (डीडीसीडी) के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह के कार्यालय में ताला लगाने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही जैस्मीन शाह से सभी सरकारी सुविधाएं भी वापस लेने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के एलजी की ओर से ये निर्देश पब्लिक ऑफिस का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किए जाने के आरोपों के तहत दिए गए हैं। जस्मिन शाह को दिल्ली सरकार के कैबिनेट में मंत्री का दर्जा हासिल है।
निर्देशों के तहत सभी सुविधाएं और विशेषाधिकार जो जैस्मीन शाह को उनके आधिकारिक वाहन और कर्मचारियों सहित प्राप्त हुए थे, तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए जाएंगे। ये निर्देश गुरुवार देर रात जारी किया गए थे। साथ ही दिल्ली के शामनाथ मार्ग में डीडीसीडी दफ्तर में उनके चेंबर को सील कर दिया गया था। सूत्रों का कहना है कि एलजी सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जैस्मीन शाह को डीडीडीसी के उपाध्यक्ष के पद से हटाने के लिए कहा है।
भाजपा सांसद परवेश वर्मा द्वारा आप के 'आधिकारिक प्रवक्ता' के रूप में कार्य करके सार्वजनिक कार्यालय के दुरुपयोग का आरोप लगाने की शिकायत के बाद शाह को उपराज्यपाल द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने के एक महीने बाद यह आदेश आया है।