नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर जल संकट के बीच दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त कच्ची आपूर्ति पाने के लिए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इससे पहले दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि राजधानी के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों ने पानी की आपूर्ति कम कर दी है।
केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा था, "अगर बीजेपी हरियाणा और यूपी में अपनी सरकारों से बात करके एक महीने के लिए दिल्ली को कुछ पानी दिलवा दे तो दिल्ली की जनता बीजेपी के इस कदम की काफी सराहना करेगी। इतनी भीषण गर्मी किसी के वश की बात नहीं है। लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो क्या हम लोगों को इससे राहत दिला सकते हैं?"
गहराते जल संकट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें पानी बर्बाद करते पाए जाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना और निर्माण स्थलों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर किसी भी अवैध जल कनेक्शन को काट देना शामिल है। गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने के कारण दिल्ली में पानी का संकट गहरा गया है और निवासियों को अपनी खाली बाल्टियां लेकर पानी के टैंकरों की ओर दौड़ना पड़ रहा है।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, चाणक्यपुरी की विवेकानंद कॉलोनी में बच्चे, पुरुष और महिलाएं पानी के टैंकर के ऊपर चढ़ गए। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी भारी जल संकट से जूझ रही है और जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने का आरोप लगाया है।