नई दिल्ली, 6 जुलाई: दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए दक्षिणी दिल्ली में कॉलोनियों की पुनर्विकास परियोजनाओं के वास्ते पेड़ों की कटाई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एनबीसीसी को दी गई अपनी इजाजत वापस ले ली। दिल्ली सरकार के एक बयान के मुताबिक , सरकार ने नेताजी नगर , नौरोजी नगर और पूर्वी किदवई नगर में कॉलोनी की पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए एनबीसीसी को पेड़ों की कटाई के लिए दी गई मंजूरी वापस ले ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया , ‘‘ दिल्ली के फेफड़े बचाने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा कदम। दिल्ली सरकार आने वाले हफ्तों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाएगी जिसमें लोगों की सक्रिय भागीदारी होगी। ’’ बयान के मुताबिक , पेड़ों की कटाई की इजाजत वापस लेने से 2,276 पेड़ एनबीसीसी द्वारा की जाने वाली कटाई से बच जाएंगे। पर्यावरण एवं वन मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि उन्होंने उप - राज्यपाल अनिल बैजल को भेजी गई फाइल में एनबीसीसी को दी गई इजाजत वापस लेने की ‘‘ जोरदार सिफारिश ’’ की थी। बयान के मुताबिक, ‘फाइल मंगलवार को प्राप्त हुई। उपराज्यपाल ने दिल्ली पेड़ संरक्षण कानून 1994 के प्रावधानों के अनुसार मंत्री की सिफारिश पर अपनी मंजूरी दे दी।’ आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया था कि दक्षिणी दिल्ली की सात कॉलोनियों की पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए करीब 17,000 पेड़ों की कटाई की जाएगी।
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