Delhi Excise policy case: सिसोदिया, संजय सिंह और सीएम केजरीवाल के बाद कैलाश गहलोत पर होगा एक्शन, आबकारी नीति से मुश्किल में दिल्ली सरकार!

Delhi excise policy: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की अब रद्द हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के एक मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को शनिवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। नजफगढ़ से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक गहलोत (49) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में परिवहन, गृह और कानून मंत्री हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी ने धनशोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और बृहस्पतिवार को एक अदालत ने ईडी की उनकी हिरासत एक अप्रैल तक बढ़ा दी।

STORY | Excise policy case: ED summons Delhi minister Kailash Gahlot

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— Press Trust of India (@PTI_News) March 30, 2024

VIDEO | Excise policy case: Here’s what Delhi BJP president Virendra Sachdeva (@Virend_Sachdeva) said on Delhi Minister Kailash Gahlot being summoned by ED.

“Another Delhi government Minister has been summoned (by ED) now. The truth will come forth to the public. (Delhi CM)… pic.twitter.com/IFiVMXpdcA

— Press Trust of India (@PTI_News) March 30, 2024

सूत्रों ने बताया कि गहलोत को मामले में पूछताछ के लिए उपस्थित होने और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। उनसे नीति के निर्माण के संबंध में पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि वह 2021-22 के लिए नई शराब नीति की तैयारी और कार्यान्वयन के लिए पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ मंत्रियों के समूह का हिस्सा थे। एजेंसी ने अपने आरोपपत्र में गहलोत के नाम का उल्लेख किया था।

Enforcement Directorate has issued summons to Delhi Minister Kailash Gahlot for questioning today, in the ongoing investigation in money laundering case linked to Delhi excise policy: Sources

(File photo) pic.twitter.com/FbXC7zwvAx

— ANI (@ANI) March 30, 2024

मामले में पहले गिरफ्तार किए गए आप संचार प्रभारी विजय नायर के संदर्भ में ईडी ने कहा था कि नायर गहलोत को आवंटित सरकारी बंगले में रहते थे। गहलोत दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ में रहते हैं। किसी लोक सेवक द्वारा किसी अन्य को सरकारी आवास का उपयोग करने की अनुमति दिए जाने को आपराधिक विश्वासघात बताते हुए ईडी ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से इस मामले में कार्रवाई करने को कहा था। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से जुड़ा है।

दिल्ली सरकार की विवादित आबकारी नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया। इस मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी ने पहले गिरफ्तार किया था और वे न्यायिक हिरासत में हैं।

Web Title: Delhi Excise policy case ED summons Delhi minister Kailash Gahlot After Manish Sisodia Sanjay Singh CM Arvind Kejriwal government in trouble due

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