सीपीडब्ल्यूडी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में मदद की पेशकश की

By भाषा | Published: September 5, 2019 05:32 AM2019-09-05T05:32:37+5:302019-09-05T05:32:37+5:30

सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक प्रभाकर सिंह ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बी वी आर सुब्रमण्यम को पत्र लिखकर कहा है कि सीपीडब्ल्यूडी अपने तकनीकी कौशल के बूते ढांचागत परियोजनाओं को उच्च गुणवत्ता के साथ किफायती रूप से पूरा करने में सक्षम है।

CPWD offered help in infrastructure projects in Jammu and Kashmir and Ladakh | सीपीडब्ल्यूडी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में मदद की पेशकश की

सीपीडब्ल्यूडी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में मदद की पेशकश की

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने 31 अक्टूबर को अस्तिव में आने वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में अपने तकनीकी कौशल के जरिए किफायती एवं सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करने की पेशकश की है।

सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक प्रभाकर सिंह ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बी वी आर सुब्रमण्यम को पत्र लिखकर कहा है कि सीपीडब्ल्यूडी अपने तकनीकी कौशल के बूते ढांचागत परियोजनाओं को उच्च गुणवत्ता के साथ किफायती रूप से पूरा करने में सक्षम है।

ऐसे में 31 अक्टूबर को वजूद में आने वाले दोनों केन्द्र शासित क्षेत्रों-- जम्मू कश्मीर और लद्दाख-- की विकास परियोजनाओं को समय से पूरा करने में सीपीडब्ल्यूडी मददगार साबित हो सकती है। उल्लेखनीय है कि सीपीडब्ल्यूडी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत कार्यरत केन्द्रीय कंस्ट्रक्शन एजेंसी है।

सीपीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिंह ने पत्र में एजेंसी के व्यापक अनुभव का जिक्र करते हुये दोनों क्षेत्रों की ढांचागत विकास परियोजनाओं को तीव्र गति देने में सहयोगी बनने की अपेक्षा व्यक्त की।

सिंह ने कहा कि सीपीडब्ल्यूडी, देश के विभिन्न हिस्सों में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी भवन निर्माण सहित अन्य अहम परियोजनाओं को दशकों से सफलतापूर्वक पूरा कर रही है। इसके मद्देनजर उन्होंने जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की विकास परियोजनाओं में भी एजेंसी को अग्रणी भूमिका निभाने का अवसर दिये जाने की अपेक्षा व्यक्त की।

Web Title: CPWD offered help in infrastructure projects in Jammu and Kashmir and Ladakh

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