नई दिल्लीः पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस व इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज घोषित राहत पैकेज को अभूतपूर्व बताया और इसे चुनौतीपूर्ण समय में जिम्मेदार शासन प्रणाली का एक उदाहरण कहा।
सरकार ने बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिये लागू देशव्यापी ‘लॉकडाउन’ के बीच गरीबों, बुजुर्गों, स्वयं सहायता समूहों और निम्न आग वर्ग को राहत देते हुये 1.70 लाख करोड़ रुपये की ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ की घोषणा की।
प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हुए प्रधान ने कहा कि 1.7 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज से देश को कोविड -19 के प्रकोप से होने वाली दिक्कतों से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा, "आज घोषित व्यापक उपाय, ग्रामीण और शहरी गरीबों, किसानों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, दूसरी जगहों से आए श्रमिकों, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर कोविड-19 के प्रकोप के आर्थिक प्रभाव को कम करेंगे।"
प्रधान ने कहा कि नगद हस्तांतरण, बीमा कवर, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को 3 महीने के लिए मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्णय से लाखों गरीबों को राहत मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे।
अपना आशापूर्ण दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “हम इसमें एक साथ हैं, हम इस अदृश्य दुश्मन से लड़ेंगे और विजयी बनकर उभरेंगे। हमारी सरकार अर्थव्यवस्था और समाज पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। ”
कोरोना की वजह से पूरे देश में हुुए लॉकडाउन से आम आदमी को राहत देने के लिए वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीने तक LPG रसोई गैस सिलेंडर मुुफ्त देने का ऐलान किया है। इससे 8 करोड़ महिलाओं का फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को तीन महीने तक फ्री सिलिंडर मिलेगा।
इससे देश के 40 करोड़ रुपये परिवारों को फायदा पहुंचेगा. आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत ग्राहकों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलता है। हालांकि इस योजना में बदलाव का लाभ 1 अगस्त 2019 से जुड़ने वाले ग्राहकों को ही मिलेगा। तेल कंपनियों ने जुलाई 2020 तक ईएमआई रिकवरी प्लान टालने का फैसला किया है।
पैकेज के तहत गरीब परिवार के 80 करोड़ लोगों को प्रतिमाह पांच-पांच किलो गेहूं या चावल तथा प्रति राशनकार्ड एक किलो दाल अगले तीन महीने तक मुफ्त दी जायेगी। इसके अलावा 20.4 करोड़ जनधन महिला खाताधारकों को तीन महीने में 1,500 रुपये की नकद सहायता दी जाएगी।