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Rajasthan Ki Khabar: राज्यपाल कलराज मिश्र और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने सीएम राहत कोष में दिया एक माह का वेतन, अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी दिया आर्थिक सहयोग

By धीरेंद्र जैन | Updated: March 24, 2020 08:12 IST

राजस्थान पैरामेडिकल और नर्सिंग काउंसिल द्वारा 11-11 लाख और फार्मेसी और मेडिकल काउंसिल के द्वारा 5-5 लाख रुपए के कुल 32 लाख के चैक मुख्यमंत्री सहायता कोष को भिजवाए गए हैं।

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ठळक मुद्देप्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री अपना मार्च माह का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड-19 राहत कोष में समर्पित किया।कलराज मिश्र ने राज्यपाल राहत कोष से भी बीस लाख रूपये की राशि राज्य सरकार के राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष के कोविड-19 के फण्ड में भेजी है।

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोरोना वायरस आपदा में जनसहयोग के लिए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में आर्थिक सहयोग देने की अपील के बाद प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोरोना वायरस से बचाव के प्रयासों के लिए अपना एक माह का वेतन दिया है और राज्यपाल राहत कोष से भी बीस लाख रूपये की राशि राज्य सरकार के राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष के कोविड-19 के फण्ड में भेजी है।

इसके अतिरिक्त राज्यपाल इस पहल पर राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी अपना एक दिन का वेतन कोरोना वायरस से बचाव के लिए देने का निर्णय लिया है। राज्यपाल के वेतन राजभवन के अधिकारियों व कर्मचारियों का एक दिन का वेतन और राज्यपाल राहत कोष से दिये जा रहे 20 लाख रूपये सहित कुल 25 लाख 75 हजार रूपये की राशि राजस्थान राज्य सरकार के राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष के कोविड-19 फण्ड में भेजा जा रहा है।

राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री की अपील से पे्ररित होकर अपने दो माह के वेतन की राशि ’’मुख्यमंत्री सहायता कोष ब्व्टप्क्- 19 राहत कोष’’ में देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और उनके अधीन आने वाले समस्त राजकीय व निजी कॉलेजों के अधिकारी, शिक्षक, कार्मिकों से भी अपने एक दिन का वेतन ब्व्टप्क्-19 राहत कोष में जमा कराने की अपील की।

प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री अपना मार्च माह का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड-19 राहत कोष में समर्पित किया और कोविड -19 की असामान्य परिस्थितियों से निजात पाने के लिए मास्क एवं सैनिटाइजर के निःशुल्क वितरण के लिए भी स्थानीय कोष से एक लाख रुपये की स्वीकृति जारी की।

राजस्थान महिला एवं बाल विकास सेवा के राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के समस्त अधिकारियों द्वारा दो दिवस का वेतन तथा महिला अधिकारिता विभाग के सभी अधिकारियों द्वारा एक दिवस का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने निर्णय लिया है।राज्य के तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने एक लाख रुपए ’’मुख्यमंत्री सहायता कोष ब्व्टप्क्कृ 19 राहत कोष’’ में देने की घोषणा की है।

डॉ. गर्ग ने अपील की है कि तकनीकी शिक्षा तथा संस्कृत विभाग से जुड़े समस्त विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और उनके अधीन आने वाले समस्त राजकीय व निजी कॉलेजों के अधिकारी, शिक्षक, कार्मिकों से भी एक दिन का वेतन राहत कोष में देने की अपील की।

मेडिकल विभाग ने कोविड-19 सहायता कोष में दिए 32 लाख रुपए

डॉ. शर्मा ने कहा कि विभाग के पैरामेडिकल और नर्सिंग काउंसिल द्वारा 11-11 लाख और फार्मेसी और मेडिकल काउंसिल के द्वारा 5-5 लाख रुपए के कुल 32 लाख के चैक मुख्यमंत्री सहायता कोष को भिजवाए गए हैं।

इसके अलावा डॉक्टर्स की अरसिदा यूनियन ने एक दिन का वेतन कोविड-19 मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने का फैसला लिया है।सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त की पहल पर विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन राहत कोष में देने की घोषणा की है।

इसी प्रकार विधानसभा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी अपना एक दिन का मूल वेतन कोविड 19 मुख्यमंत्री आपदा कोष में दिया। वहीं नगर निगम जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज से भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराने की घोषणा की है।

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