असम सरकार के प्रवक्ता और उद्योग मंत्री चन्द्रमोहन पटवारी ने केन्द्र की पिछली कांग्रेस सरकारों पर असम समझौते को लागू नहीं करने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा कि कांग्रेस और वाम दल अपने राजनीतिक हितों के लिये राज्य के आर्थिक विकास को पटरी से उतारने का प्रयास कर रहे हैं।
पटवारी ने 1985 में हुए असम समझौता को 34 साल बाद भी लागू नहीं होने का दोष कांग्रेस के सिर पर मढ़ा। असम में विदेशियों के खिलाफ छह साल तक चले आंदोलन के बाद समझौता हुआ था।
पटवारी ने कहा, "कांग्रेस को अपने राजनीतिक हितों के लिये असम को अस्थिर करने और और राज्य की आर्थिक प्रगति को पटरी से उतारने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि आजादी के बाद से राज्य में लगभग 60 वर्षों के अपने शासन के दौरान उसने कोई प्रगतिशील कदम नहीं उठाया।"