राफेल विमान सौदे को लेकर कांग्रेस ने की जेपीसी जांच की मांग, राहुल बोले-सच दबाया नहीं जा सकता, एंटनी ने चुप्पी पर उठाए सवाल

नई दिल्ली :कांग्रेस ने फ्रांस में राफेल विमान सौदे के मामले में न्यायिक जांच आरंभ होने संबंधी रिपोर्ट को लेकर सोमवार को एक बार फिर से सरकार की ‘चुप्पी’ को लेकर सवाल किया और कहा कि अब सरकार के पास संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। जहां पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सच को दबाया नहीं जा सकता, तो वहीं पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा कि मोदी सरकार इस मामले में खामोश रहककर जवाबदेही से नहीं बच सकती है। 

संसद के मानसून सत्र में राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में कथित भ्रष्टाचार को लेकर फिर हंगामा हो सकता है। उत्तर प्रदेश ,पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस भाजपा को घेरने के लिए एक बार फिर राफेल विमान खरीद को मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। राफेल विमान भ्रष्टाचार का जिन बोतल से तब बाहर निकल आया जब फ्रांस के लोक अभियोजन सेवा ने एक जज की नियुक्ति कर भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी। 

जांच की खबर मिलते ही राहुल ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला, 'सच को खामोश नहीं किया जा सकता, मोदिआ के विपरीत'। दरअसल राहुल ने मीडिया और मोदी दोनों पर मोदिआ लिख कर निशाना साधा। साथ ही राहुल गांधी ने ट्विटर पर लोगों से पूछा-'जेपीसी जांच के लिए मोदी तैयार क्यों नहीं है?' उन्होंने इसके चार ऑप्शन भी दिए हैं। जिनमें अपराधबोध, मित्रों को बचाना है, जेपीसी को राज्यसभा सीट नहीं चाहिए जैसे विकल्प दिए गए हैं। वहीं आखिरी विकल्प में ये सभी विकल्प सही हैं, लिखा है।

एंटनी ने की जेपीसी जांच की मांग

पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने बयान जारी कर जेपीसी की मांग उठाई है। उनका आरोप है कि मोदी सरकार राफेल भ्रष्टाचार को दबा रही है। फ्रांस की जांच से यह साफ़ हो गया है कि यह भ्रष्टाचार का प्रथम दृष्टया मामला है। मोदी की खामोशी उनके गलत इरादों की और इशारा कर रही है। एंटनी की दलील थी कि सरकार के पास एक ही रास्ता है कि वह जेपीसी से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करा कर तथ्यों को देश के सामने रखें।

36 विमानों की खरीद की मनमाने ढंग से घोषणा की

उन्होंने यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अप्रैल, 2015 को पेरिस गए और निविदा प्रक्रिया के बिना और रक्षा खरीद प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए 36 विमानों की खरीद की मनमाने ढंग से घोषणा की। पूर्व रक्षा मंत्री ने सवाल किया, 'प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार ने आज तक इसको स्पष्ट नहीं किया कि खरीदे जाने वाले विमानों की संख्या 126 से घटाकर 36 क्यों की गई और भारत को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से वंचित रखने के क्या कारण हैं?' एंटनी ने यह भी पूछा, 'प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री खामोश क्यों हैं? सरकार ने चुप्पी क्यों साध रखी है? क्या नरेंद्र मोदी सरकार जवाबदेही से भाग सकती है?' उन्होंने कहा, 'फ्रांस में इस मामले की जांच आरंभ होने के बाद अब यहां जवाबदेही स्वीकारी जानी चाहिए और जेपीसी जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। जेपीसी जांच के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।' 

फ्रांस में सौंपी न्यायिक जांच की जिम्मेदारी

गौरतलब है कि फ्रांस की समाचार वेबसाइट 'मीडिया पार्ट' की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के साथ 59000 करोड़ रुपये के राफेल विमान सौदे में कथित भ्रष्टाचार के मामले में फ्रांस के एक न्यायाधीश को 'बहुत संवेदशील' न्यायिक जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछले दिनों इस रिपोर्ट के आने तत्काल बाद कांग्रेस ने जेपीसी जांच की मांग फिर से उठाई थी। इसके बाद भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया था कि राहुल गांधी को प्रतिस्पर्धी रक्षा कंपनियां 'मोहरा' बना रही हैं और साथ ही दावा किया था कि देश को 'कमजोर' करने के प्रयास के तहत वह और कांग्रेस पार्टी राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं।

Web Title: Congress demands JPC inquiry into Rafale deal rahul gandhi says truth cannot be suppressed

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे