नयी दिल्ली, 15 मार्च संसद की एक समिति ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में समय पर प्राथमिकी दर्ज नहीं किये जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे मामले में पीड़ितों एवं उनके परिवारों को न्याय मिलने में देरी होने या नहीं मिलने का यह एक प्रमुख कारण है ।
राज्यसभा में कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है या नहीं, इसका पता लगाने के लिये आपरेशन चलाया जाना चाहिए जैसा राजस्थान पुलिस ने चलाया है ।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘‘ समिति यह नोट करती है कि महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में पुलिस थानों में समय पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है और यह पीड़ितों एवं उनके परिवारों को न्याय मिलने में देरी होने या नहीं मिलने का यह एक प्रमुख कारण है । ’’
समिति ने महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध को लेकर विभिन्न श्रेणियों में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था विकसित करने एवं उसे बढ़ावा देने की सिफारिश की ।
इसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में विस्तृत परामर्श जारी करना चाहिए।
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