नयी दिल्ली, 24 नवंबर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिये छत्तीसगढ़ सरकार को कोयले की खानों से ताप विद्युत संयंत्र तक कोयला परिवहन के उद्देश्य से सड़क निर्माण के लिये 335 करोड़ रुपये मंजूर करने का निर्देश दिया है ।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने राज्य सरकार से कहा है कि रायगढ़ से धर्मजयगढ़ के बीच करीब 76 किलोमीटर तथा पुंजीपतरा से मिलुपारा के बीच करीब 35 किलोमीटर, यानी कुल 111 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिये तीन करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर की दर से राशि निर्गत करें और मार्च 2021 से पहले इसका कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करें।
अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, ''छत्तीसगढ़ में समय सीमा के भीतर कार्य सुनिश्चित करने के लिये इस संदर्भ में 35 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी के साथ समयबद्ध कार्ययोजना पीडब्ल्यूडी से हासिल की जा सकती है । ’’
इसने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदूषण को समाप्त करने के लिए की गई कार्रवाई पर्याप्त नहीं है और प्रदेश द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आलोक में और कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
अधिकरण शिवपाल भगत एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें ताप विद्युत संयंत्र, कोयला वाशरियों से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ कदम उठाने की मांग की गयी थी।
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