रायपुर, 26 जूनः आगामी दिसंबर में तीन राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने प्रस्तावित हैं। दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ की चुनावी तासीर यहाँ मौजूद तमाम आदिवासी जाति और जनजाति की वजह से बहुत अलग है। शायद इसलिए ‘जनता कांग्रेस’ जैसा दल उभर कर आया जिसके अगुवा अजीत जोगी का मुख्य मुद्दा हमेशा से आदिवासियों और जनजातियों का विकास ही रहा है।
हालांकि प्रदेश पर इनका प्रभाव उस समय से ही है जब यह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन कर जनता के बीच आए। लेकिन समय के साथ मुद्दे भी बदले और उस बदलाव की बयार में कई छत्तीसगढ़ की राजनीति में कई उतार चढ़ाव हुए। सबसे बड़ा बदलाव हुआ भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना और सत्ता हासिल करने की पूरी प्रक्रिया में सबसे आगे रहे डॉ. रमन सिंह।
लेकिन बीते दो चुनावों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच वोट प्रतिशत का अंतर बहुत अधिक नहीं रहा था, साल 2018 में 1.7 प्रतिशत और साल 2013 में 0.7 प्रतिशत। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव बीते कुछ चुनावों से कही अलग होंगे क्योंकि कांग्रेस से अलग होकर जनता कांग्रेस बनाने वाले अजीत जोगी भी चुनावी समर में उतरेंगे।
देखने लायक बात यह होगी कि प्रदेश की जनसंख्या का 32 प्रतिशत आदिवासी और जनजाति समुदाय का समर्थन किसे मिलता है? और यह एकमात्र ऐसा पहलू जिस पर भाजपा और कांग्रेस उतनी मज़बूत नज़र नहीं आई। यहां अजीत जोगी अच्छी पकड़ है। ऐसे में अगर अजीत जोगी के पास इतनी भी सीटें आ जाती हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बन जाए तो निश्चित ही कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कर्नाटक वाला दांव यहां खेल सकती है।
निसंदेह छत्तीसगढ़ की जनता को भाजपा से उम्मीद तो रही होगी जिसकी वजह से सत्ता उनके साथ लगी और उनकी नीतियां शहरी और आदिवासी आबादी के लिए अलग – अलग रूप से कैसी रहीं यह चुनाव में साफ़ हो जाएगा।
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लेकिन एक बात जो बिलकुल साफ है कि इस बार भाजपा के यह चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं होगा जैसा कि पिछले चुनावों की जीत में मात्र एक से दो सीट का ही अंतर था। बेशक कांग्रेस के लिए यह चुनाव और बड़ी चुनौती साबित होगा जब राष्ट्रीय राजनीति में उनकी मौजूदगी बेहद कमज़ोर हो चुकी है। ऐसे में अगर अजीत जोगी दोनों पार्टियों को जादूई आंकड़े से रोक पाई तो यहां कर्नाटक की ही तरह चुनावी नाटक देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत होगी। फिलहाल बीजेपी के पास 49 और कांग्रेस के पास 39 सीटें हैं।
यह बात भी सही है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में फर्क का दायरा बड़ा होता है लेकिन इस बात को दरकिनार भी नहीं किया जा सकता कि दोनों चुनाव एक दूसरे से प्रभावित ज़रूर होते हैं। जहां शहरी आबादी में अपनी समस्याएं हैं वहीं आदिवासी इलाक़ों में अपनी अब यह ज़िम्मेदारी सत्ताधारी दलों पर गिरती है कि विकास की कसौटी पर वह जनता को कितना लाभ पहुंचा पाते हैं।(रिपोर्टः विभव देव शुक्ला)