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चौहान ने राज्यपाल के अभिभाषण में प्रधानमंत्री मोदी का संदर्भ दिये जाने का बचाव किया

By भाषा | Updated: February 26, 2021 17:25 IST

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भोपाल, 26 फरवरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नाम लिये जाने को लेकर उठाये गये सवाल के जवाब में शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री का नाम लेना गर्व की बात है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा के दौरान चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने दो दिन पहले सदन में सवाल उठाया था कि राज्यपाल पटेल ने बजट सत्र के दौरान सोमवार को दिए गये अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री मोदी का नाम बार-बार क्यों लिया?

उन्होंने कहा, ‘‘मोदी जी नाम ही ऐसा है कि बार-बार लेने का जी करता है। आज केवल हम नहीं ले रहे हैं, मोदी जी की चर्चा पूरी दुनिया में है।’’

चौहान ने दावा किया कि वह (मोदी) भारत की करोड़ों जनता की हृदय के हार हैं और उनकी एक आवाज पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है।

इस पर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार के तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने तो उनकी बात नहीं सुनी।

इसके जवाब में चौहान ने कहा कि इन चंद किसानों को छोड़कर उनकी बात पूरे भारत के किसानों ने मानी है। उन्होंने कहा कि गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और एक सशक्त भारत के निर्माण का सपना नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरा हुआ है।

चौहान ने कहा, ‘‘मैं विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा लेकिन जिस तरह से कोरोना महामारी की लड़ाई देश ने लड़ी है, उनका नाम यहीं नहीं, पूरी दुनिया में लिया जा रहा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उनके नेतृत्व में भारत ने देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया के बाकी देशों में भी कोरोना वायरस का टीका देने का काम किया है। इसलिए हमें उन पर गर्व है और इसी के चलते राज्यपाल के अभिभाषण में भी मोदी जी का नाम बार-बार लिया गया।’’

इस पर कमलनाथ ने कहा कि सदन में मोदी का प्रचार करने की क्या आवश्यकता है?

इस पर चौहान ने कहा कि वह देश के प्रधानमंत्री हैं और कुशल नेतत्व कर रहे हैं।

गौरतलब है कि कमलनाथ ने बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदन में कहा था कि ऐसा कौन सा खौफ था कि राज्यपाल ने बजट सत्र के दौरान दिए गये अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री मोदी का नाम 10 बार लिया, लेकिन केन्द्र सरकार के तीन नये कृषि कानूनों, दिल्ली में जारी किसानों के आंदोलन एवं बेरोजगारी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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