केंद्र ने राज्यों को लिखा पत्र, कहा- 15 से 18 वर्ष के किशोरों को जल्द से जल्द दें दूसरी खुराक
By मनाली रस्तोगी | Published: February 2, 2022 03:15 PM2022-02-02T15:15:28+5:302022-02-02T15:17:05+5:30
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को वैक्सीन की दूसरी डोज जल्द से जल्द देने की अपील की है।
नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना की तीसरी लहर के बीच सभी राज्यों से 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को वैक्सीन की दूसरी डोज जल्द से जल्द देने की अपील की है। मंगलवार को स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण चिट्ठी लिखकर यह अपील सभी राज्यों से की। वहीं, मंत्रालय की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को वैक्सीन की दूसरी डोज देने का समय आ गया है। इसी क्रम में यह जरूरी है कि सभी बच्चों को समय रहते दूसरी डोज दी जाए। ऐसे में इसके लिए जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं, उन्हें तेजी से दुरुस्त किया जाए।
Union Health Secretary Rajesh Bhushan writes to State Govts for accelerating the second dose vaccination coverage among due beneficiaries aged 15-18 years pic.twitter.com/D70bA5G0NP
— ANI (@ANI) February 2, 2022
इसके अलावा टीकाकरण को लेकर अधिकारियों को भी दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि वो बच्चों के वैक्सीनेशन की दूसरी खुराक समय पर सुनिश्चित करें। साथ ही, पत्र में राज्यों से अपील की गई है कि वो यह सुनिश्चित करें कि पहली खुराक के लिए बचे हुए लाभार्थी भी इसे समयबद्ध तरीके से प्राप्त करें। पत्र में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सक्रिय प्रयासों की वजह से देश ने कोविड-19 वैक्सीन की 166.68 करोड़ से अधिक खुराक दी है जो दुनिया में सबसे अधिक है।
बता दें कि 15-18 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोविड टीकाकरण अभियान 3 जनवरी 2022 को शुरू हुआ था। ऐसे में अब तक एक महीने से भी कम समय में 4.66 करोड़ से अधिक किशोरों (63%) को पहली खुराक दी जा चुकी है। 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोवैक्सीन की खुराक दी जा रही है। ऐसे में जिन बच्चों को पहली डोज लग चुकी है, वो पहली खुराक लेने के 28 दिन बाद दूसरी डोज भी ले सकते हैं। इस बीच केंद्र ने बताया कि 11.48 करोड़ से अधिक शेष और अप्रयुक्त कोविड-19 वैक्सीन खुराक अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं।