केंद्र सरकार ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी उनके बेटे राहुल गांधी, बेटी प्रियंका गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से एसपीजी सुरक्षा हटाने को लेकर कहा है कि इसमें 'कुछ भी राजनीतिक' नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से राज्य सभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि फैसला गृह मंत्रालय की ओर से लिया गया और पूर्व में निर्धारित नियमों और अनुभव के आधार पर सेट पैटर्न के लिहाज से ही लिया गया।
जेपी नड्डी ने गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा हटानो के लेकर कांग्रेस की ओर से किये जा रहे हंगामे और शोरगुल के बीच कहा, 'इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं है। गृह मंत्रालय का पहले से तय पैटर्न है और एक प्रोटोकॉल है। ये नताओं द्वारा नहीं किया जाता बल्कि गृह मंत्रालय करता है। खतरे को देखते हुए सुरक्षा दी जाती है या हटाई जाती है।'
इससे पहले राज्यसभा में बुधवार को कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने का मुद्दा उठाया। पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया और कहा कि नेताओं की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि खतरों को देखते हुए चारों नेताओं की एसपीजी सुरक्षा बहाल की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार को इस संबंध में अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और उसे दलगत भावना से उठकर काम करना चाहिए। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ऐसे फैसले गृह मंत्रालय की एक विशेष समिति खतरों की आशंका पर गौर करते हुए करती है। उन्होंने कहा कि लोगों को लिट्टे से खतरा था लेकिन अब लिट्टे समाप्त हो गया है। स्वामी ने कहा कि इसके अलावा जिनकी सुरक्षा की बात की जा रही है, उन्होंने खुद ही राजीव गांधी के हत्यारों की सजा कम किए जाने की अपील की और जेल में जाकर मुलाकात तक की।
हालांकि सभापति एम वेंकैया नायडू ने स्वामी को टोकते हुए राजीव गांधी के हत्यारों से जुड़े मुद्दे को इस विषय में नहीं उठाने को कहा।
(भाषा इनपुट)