नई दिल्ली: केंद्र सरकार पिछले छह सालों से केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीसीएस) के अधिकारियों की पदोन्नति पर कुंडली मारकर बैठी है जिसके कारण केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में मध्यम से वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर करीब 30 फीसदी पद खाली हैं।
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों ने पदोन्नति आदेश जारी करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) में याचिका दायर की है क्योंकि इन वर्षों में कई अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए हैं, जो बढ़े हुए वेतन और पेंशन लाभों से वंचित हैं।
पिछले सप्ताह ट्विटर पर मुद्दे को उठाकर सीएसएस फोरम ने इस मामले में सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश भी की थी। सरकारी अधिकारियों के संघ सीएसएस फोरम के अनुसार, अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव रैंक के 6,210 अधिकारी हैं, जिनमें से 1,839 पद खाली हैं।
सीएसएस के एक अधिकारी ने कहा कि लंबित अदालती मामलों के कारण पदोन्नति अटकी हुई है। अक्टूबर 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को पदोन्नति में आरक्षण देने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
अधिकारी ने कहा कि डीओपीटी ने 2020 से एड हॉक पर 2,770 अधिकारियों को पदोन्नत किया है। 1,800 से अधिक रिक्तियां हैं जिन्हें तत्काल आधार पर पदोन्नति के माध्यम से भरने की आवश्यकता है क्योंकि 4,400 अधिकारियों में से 60 फीसदी से अधिक एड हॉक पदोन्नति पर काम कर रहे हैं।