तिरुवनंतपुरम, 28 जुलाई केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बुधवार को कहा कि सोने की तस्करी के रैकेट पर नकेल कसने का अधिकार और जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्र और उसकी एजेंसियों के पास है और राज्य सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है।
उन्होंने राज्य विधानसभा में शून्यकाल में बताया कि सीमाशुल्क और हवाईअड्डा सुरक्षा राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। विजयन कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी यूडीएफ द्वारा पेश स्थगन प्रस्ताव का जवाब दे रहे है। प्रस्ताव में सोने की तस्करी के एक मामले में गड़बड़ी करने के प्रयास का आरोप लगाया गया है, जिसमें सत्तारूढ़ माकपा की युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) के स्थानीय नेता कथित तौर पर शामिल हैं।
करीपुर सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपी के दोस्त रमीज के सी की मौत पर विपक्ष ने संदेह जताया है। मामले के संबंध में पूछताछ के लिए सीमा शुल्क विभाग द्वारा बुलाए जाने के तुरंत बाद सड़क दुर्घटना के बाद अर्जुन अयंकी की मौत हो गई थी।
अयंकी की मौत को ‘‘रहस्यमय’’ बताने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, चिकित्सा रिपोर्ट में दुर्घटना में सिर और पसलियों में गंभीर चोट के कारण उनकी जान जाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया यह दुर्घटना में मौत का मामला प्रतीत होता है। बिना हेलमेट पहने बाइकसवार रमीज ने लापरवाही से अपने वाहन को मोड़ा और अयंकी की कार में टक्कर मार दी।
हवाईअड्डों के जरिए सोने के अवैध हस्तांतरण में स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं की कथित संलिप्तता पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि सीमा शुल्क केंद्र का विषय है। विजयन ने विपक्ष को याद दिलाया, ‘‘केंद्र सरकार के पास सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना हवाईअड्डों से वस्तुओं के हस्तांतरण को रोकने का पूरा अधिकार और जिम्मेदारी है। सीमा शुल्क संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है।
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