नयी दिल्ली, 13 मार्च मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार को उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) कानून, 1991 के प्रावधानों को बरकरार रखने की पैरवी करते हुए उच्चतम न्यायालय में जवाब दाखिल करना चाहिए।
दरअसल, उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा जिसमें 1991 के इस कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गयी है। 1991 के कानून में किसी पूजा स्थल की 15 अगस्त, 1947 की स्थिति में बदलाव या किसी पूजा स्थल को पुन: प्राप्त करने के लिए मुकदमा दर्ज कराने पर रोक है।
माकपा ने एक बयान में कहा, ‘‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय ने उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) कानून, 1991 पर पुनर्विचार के लिए दरवाजे खोल दिए हैं।’’
वामपंथी दल ने कहा कि केंद्र सरकार को अपना जवाब दखिल करते हुए इस कानून के प्रावधानों को बरकरार रखने पर जोर देना चाहिए।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।