मुंबई, 17 नवंबर महाराष्ट्र कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र ने पिछले सात महीनों में ईंधन पर लगाए गए उपकर के जरिए राज्य सरकार से 30,000 करोड़ रुपये वसूल किए हैं।
प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने यहां पत्रकारों से कहा कि केंद्र सरकार ने ईंधन पर विभिन्न रूपों में उपकर लगाया है, जो 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर के बीच 30,000 करोड़ रुपये रहा है।
पटोले ने दावा किया, “केंद्र सरकार ने महीनों तक जीएसटी छूट को रोककर महाराष्ट्र सरकार को पहला झटका दिया था। वित्तीय संकट को और गंभीर करने के लिए केंद्र ने ईंधन पर विभिन्न रूपों में उपकर लगाया। इसने राज्य में पेट्रोल और डीजल की बिक्री से राज्य सरकार की कमाई को कम करने के लिए विभिन्न कानूनी साधनों और प्रशासनिक खामियों का इस्तेमाल किया है।”
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र ने उपचुनावों में झटका मिलने के बाद ही पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की थी।
पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस ने राज्य में ईंधन की कीमतों में कुछ कटौती करने के तरीके तलाशने के बारे में अपनी मांग से पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अवगत करा दिया है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार पहले ही मूल्य वर्धित कर (वैट) में इसी तरह की कटौती कर चुकी है।
कांग्रेस नेता ने कहा, “चूंकि मुख्यमंत्री सर्जरी के बाद अभी आराम कर रहे हैं, इसलिये हम कुछ दिनों तक इंतजार करेंगे। हम उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और अपनी मांग के बारे में उन्हें सूचित करेंगे।
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