नई दिल्लीः दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई पहुंची है। एक अधिकारी ने कहा- आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास सहित 10 से अधिक स्थानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। वहीं मनीष सिसोदिया ने सीबीआई के घर पहुंचने पर ट्वीट कर कहा आपका स्वागत है।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, सीबीआई आई है। उनका स्वागत है। उन्होंने आगे लिखा कि 'हम कट्टर ईमानदार हैं। लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है। इसीलिए हमारा देश अभी तक नम्बर-1 नहीं बन पाया।'
अभी तक मुझ पर कई केस किए लेकिन कुछ नहीं निकलाः सिसोदिया
गौरतलब है कि बीते महीने अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मनीष सिसोदिया को फर्जी मामले में जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। इस बीच सीबीआई सिसोदिया के घर पहुंच चुकी है। मनीष सिसोदिया ने इसको लेकर सिलसिलेवार ट्वीट किया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने आगे लिखा- जाँच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कई केस किए लेकिन कुछ नहीं निकला। इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता।
'ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं'
मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं। इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम रोके जा सकें। हम दोनों के ऊपर झूँठे आरोप हैं। कोर्ट में सच सामने आ जाएगा।
सीबीआई ने क्यों की छापेमारी?
एक अधिकारी के मुताबिक सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति बनाने और उसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की थी। उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य सचिव की जुलाई में दी गई रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, कार्यकरण नियम (टीओबीआर)-1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम-2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम-2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन पाए जाने की बात कही गई थी। इसके अलावा, निविदा के बाद ‘‘शराब कारोबार संबंधी लाइसेंस हासिल करने वालों को अनुचित लाभ’’ पहुंचाने के लिए ‘‘जानबूझकर और सकल प्रक्रियात्मक चूक’’ की गई।