Caste census: देश में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज बिहार विधानसभा में कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही तेजस्वी ने अपनी तरफ से दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बाबत सदन को जानकारी दी.
हालांकि विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने उन्हें प्रश्नोत्तर काल के बाद इस मामले पर विचार करने का भरोसा दिया, जिसके बाद तेजस्वी बैठ गए. तेजस्वी ने कहा कि जातीय जनगणना देश में अभी सबसे बड़ा मुद्दा है. एनडीए सरकार देश के 70 फीसदी पिछडे़ और अति पिछडे़ हिंदुओं की जातीय जनगणना क्यों नहीं करना चाहती? इसका जवाब तलाशना होगा.
केंद्र राज्य में इन वर्गों के कोटे से बने मंत्री नकारे साबित हो रहे हैं. अब इस मामले पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने का ऐलान किया है. तेजस्वी ने कहा कि जातीय जनगणना का मसला उनकी पार्टी सबसे पहले उठाते रही है और अगर केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि जातीय जनगणना नहीं कराई जाएगी तो इसके बावजूद राज्य सरकार अपने खर्च पर इसे करा सकती है.
उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने ऐसा अपने खर्च पर कराया है. उन्होंने मांग की कि जाति जनगणना कराने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा का एक प्रतिनिधिमंडल बनाएं. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि उन्हें सदन में प्रस्ताव लाने से बार-बार रोका जा रहा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दुविधा से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं.
भाजपा इस सदन से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर चुकी है. केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसलिए वह मना कर दे रही है. हमने विपक्ष के सभी नेताओं से बातचीत के बाद तय किया है. हम यह प्रस्ताव देना चाहते हैं कि जब बिहार विधानसभा दो बार पारित कर चुका है तो अब हम इस काम को अंतिम मंजिल तक पहुंचाएंगे. यह जिन कारणों से नहीं हो पा रहा है या केंद्र सरकार ने किन कारणों से मना किया है इस पर विचार हो.