भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने छह साल की अवधि में असम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की आंतरिक लेखा परीक्षा और नियंत्रण प्रणाली में मौजूद कई कमियों को उजागर किया है। 2010-11 से 2017-18 की अवधि के लिए एएससीपीसीआर के खातों पर अलग-अलग लेखापरीक्षा रिपोर्टों में अनियमितताओं को बताया गया है, जिन्हें हाल ही में राज्य विधानसभा के पटल पर रखा गया था। रिपोर्टों में कहा गया है कि "आंतरिक लेखा परीक्षा विंग जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, एएससीपीसीआर में मौजूद नहीं है।" दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है कि हालांकि इन वर्षों के लिए एक चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म को उचित आंतरिक ऑडिट करने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया था, इसका कार्य क्षेत्र केवल वार्षिक खातों की तैयारी करने तक ही सीमित था। रिपोर्टों ने यह भी बताया कि एएससीपीसीआर में कोई प्रलेखित आंतरिक नियंत्रण ढांचा नहीं है, और संस्था के पास एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत लिखित नीतियां, प्रक्रियाएं और अन्य उपकरण नहीं हैं।
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