प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-आयल पॉम को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी आयल-पॉम किसानों और एक आत्मनिर्भर भारत के लिए ‘‘गेम चेंजर’’ होगी।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य तेलों के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिये बुधवार को 11,040 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-आयल पॉम को मंजूरी दी। इसके तहत अगले पांच साल के दौरान देश में आश्ल पॉम की खेती को प्रोत्साहित किया जायेगा। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘केंद्रीय मंत्रिमंडल का राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-आयल पॉम पर आज का फैसला आयल-पॉम किसानों को मदद करने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक ‘गेम चेंजर’ साबित होगा। इससे पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को विशेष तौर पर फायदा होगा।’’ सार्वजनिक क्षेत्र के पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि विपणन निगम लि. (एनईआरएएमएसी) के पुनरोद्धार के लिए 77.45 करोड़ रुपये के पैकेज को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे क्षेत्र के किसानों को मदद मिलेगी और पूर्वोत्तर के उत्पादों को देश भर में लोकप्रिय बनाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों से जुड़े मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किए गए किगाली संशोधन के अनुमोदन को बुधवार को मंजूरी दे दी । इसे अक्टूबर, 2016 में रवांडा के किगाली में आयोजित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 28वीं बैठक के दौरान अंगीकार किया गया था।
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