कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को फिर से एक साल के लिए दिया गया सेवा विस्तार, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दी मंजूरी

नई दिल्ली: कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को सरकार ने एक साल का सेवा विस्तार दिया है। शुक्रवार को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) इस महीने की आखिरी तारीख यानी 30 अगस्त से एक वर्ष की अवधि के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश में यह जानकारी दी गई।

पूर्व केंद्रीय गृह सचिव गौबा को 2019 में दो साल के लिए देश का शीर्ष नौकरशाह नियुक्त किया गया था। लेकिन वे इस पद के द्वारा बीते दो सालों से सेवा विस्तार पा रहे हैं। गौबा झारखंड कैडर के 1982 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी (आईएएस) हैं। 

पंजाब में जन्मे गौबा ने पटना विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक किया था। उन्होंने 2016 में केंद्र सरकार में सेवा के लिए लौटने से पहले 15 महीने तक झारखंड में मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया था। उन्होंने चार साल तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

The Appointments Committee of the Cabinet (ACC) has approved an extension in service to Rajiv Gauba, as Cabinet Secretary for a further period of one year beyond August 30th. pic.twitter.com/tNoStSf74D

— ANI (@ANI) August 5, 2022

कहा जाता है कि गौबा की जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को तैयार करने में अहम भूमिका थी। इस अधिनियम के जरिये तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष दर्जे को रद्द कर राज्य को दो केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटा गया था।

(एजेंसी इनपुट)

Web Title: Cabinet Secretary Rajiv Gauba gets extension of period of one year again

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