सरकार ने कोल ब्लॉक की नीलामी के तौर-तरीकों को दी मंजूरी, राजस्व हिस्सेदारी आधार पर होगी कोयले की बिक्री
By सुमित राय | Updated: May 20, 2020 15:50 IST2020-05-20T15:41:13+5:302020-05-20T15:50:16+5:30
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कोल और इग्नाइट खदानों की नीलामी के नए नियमों और नए ब्लॉक्स की मंजूरी दी गई।
पीए मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कोल ब्लॉक की नीलामी के नए नियमों मंजूरी दी गई। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
केंद्र सरकार ने कोल और इग्नाइट ब्लॉक की नीलामी के नए नियमों और नए ब्लॉक्स की मंजूरी दी। सरकार ने फैसला किया कि कोयले की बिक्री राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर किया जाएगा। यह फैसला बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किया गया। बता दें कि सरकार ने पिछले दिनों कोल माइनिंग को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने का ऐलान किया था।
पीआईपी के महानिदेशक केएस धतवालिया ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कोयला और लिग्नाइट खानों की नीलामी के लिए कार्यप्रणाली को अपनाने/ राजस्व बंटवारे के आधार पर कोयले/ लिग्नाइट की बिक्री के लिए ब्लॉक और कोकिंग कोल लिंकेज के कार्यकाल को मंजूरी दे दी है।
Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), chaired by PM Narendra Modi approves adoption of methodology for auction of coal and lignite mines/blocks for sale of coal/lignite on revenue sharing basis and tenure of coking coal linkage: Director General, Press Information Bureau
— ANI (@ANI) May 20, 2020
कैबिनेट बैठक के अन्य फैसले
कैबिनेट बैठक में सीनियर सिटीजन के लिए इनकम सिक्योरिटी की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को तीन साल बढ़ाकर मार्च 2023 तक करने की मंजूरी दी गई। पहले इस योजना की अवधि 31 मार्च 2020 तक थी।
कैबिनेट ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के माध्यम से पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और इच्छुक मुद्रा उधारकर्ताओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फंड भी मंजूर किया गया, जिसका ऐलान कोरोना वायरस के लिए जारी आर्थिक पैकेज में सरकार ने किया था।
केंद्रीय कैबिनेट ने प्रवासियों/ फंसे हुए प्रवासियों को खाद्यान्न आवंटन के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज को मंजूरी दे दी है।
केबिनेट ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) के लिए एनबीएफसी/ एचएफसी की तरलता स्थिति (लिक्विडिटी पोजिशन) में सुधार के लिए एक नई विशेष तरलता योजना शुरू करने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के गठन को भी मंजूरी दे दी है। इसके जरिए असंगठित क्षेत्रों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।