नागरिकता बिल: असम में भारी विरोध जारी, टल सकती है पीएम मोदी की जापानी पीएम शिंजो आबे के साथ गुवाहाटी में प्रस्तावित बैठक

By अभिषेक पाण्डेय | Published: December 12, 2019 09:18 AM2019-12-12T09:18:55+5:302019-12-12T09:20:54+5:30

Modi-Abe annual summit: सीएबी को लेकर असम में जारी भारी विरोध प्रदर्शन की वजह से मोदी-शिंजो आबे की गुवाहाटी में प्रस्तावित बैठक टल सकती है

CAB protests put question mark on PM Narendra Modi annual summit with Japan PM Shinzo Abe in Guwahati | नागरिकता बिल: असम में भारी विरोध जारी, टल सकती है पीएम मोदी की जापानी पीएम शिंजो आबे के साथ गुवाहाटी में प्रस्तावित बैठक

सीएबी विरोध की वजह से गुवाहाटी में प्रस्तावित मोदी की जापानी पीएम के साथ प्रस्तावित बैठक टल सकती है

Highlightsगुवाहाटी में होना था पीएम मोदी-जापानी पीएम का वार्षिक शिखर सम्मेलनसीएबी को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ये बैठक अब टल सकती है

नागरिकता संशोधन बिल को लेकर असम में हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार गुवाहाटी में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली वार्षिक शिखर सम्मेलन को लेकर प्लान-बी तैयार कर रही है। 

हालांकि अभी तक गृह मंत्रालय ने इस शिखर बैठक के स्थल का ऐलान नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे गुवाहाटी में आयोजित किया जाना था। 

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को गुवाहाटी में भारत-जापान की बैठक के पोस्टरों को इसके लिए तैयार अस्थाई मंच को आग लगा दी। सूत्रों ने कहा कि अगर गुवाहाटी में बैठक की योजना रद्द होती है, तो मोदी-आबे की बैठक दिल्ली के हैदराबाद हाउस में होगी। 

ओडिशा में भी थी मोदी-आबे बैठक होने की अटकलें

इस बैठक के लिए ओडिशा के रूप में एक और जगह की चर्चा की जा रही थी, लेकिन ऐसा होने की संभावना नहीं है क्योंकि इस तैयारियों के लिए बहुत कम समय दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, अगर बैठक ओडिशा में होगी तो इसे स्थागित करना पड़ेगा।   

वहीं सीएबी के मुद्दे पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने कहा कि इससे भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की छवि कमजोर होगी। मोमेन बुधवार को इन आरोपों को भी खारिज किया कि उनके देश में अल्पसंख्यकों को धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। मोमेन गुरुवार को छठे हिंद महासागर संवाद के लिए भारत आने वाले हैं। 

नागरिकता संशोधन बिल बुधवार को राज्यसभा में पास हो गया। इस बिल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर 31 दिसंबर 2104 तक भारत आने वाले गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है।

Web Title: CAB protests put question mark on PM Narendra Modi annual summit with Japan PM Shinzo Abe in Guwahati

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