कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने मेंगलुरु में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले हफ्ते हुए प्रदर्शन में हिंसा की जांच सीआईडी और मजिस्ट्रेट दोनों से कराने का फैसला किया है। हिंसा में दो लोगों की जान गई थी।
येदियुरप्पा ने कहा, “मेंगलुरु की घटना के संदर्भ में, गृह मंत्री (बासवराज बोम्मई) और मैंने फैसला किया है कि सीआईडी और मजिस्ट्रेट जांच दोनों होनी चाहिए और इस संबंध में सोमवार या मंगलवार को आदेश जारी किए जाएंगे।”
संवाददाताओं से यहां बात करते हुए उन्होंने कहा, “हमने इसकी (घटना की) व्यापक जांच के लिये ईमानदारी से प्रयास किये हैं। मैंने उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है जिन्होंने वहां अनावश्यक अफरातफरी मचाई और पुलिस थाने में घुस कर वहां रखे हथियार ले जाने के प्रयास किए।”
पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने हिंसा का आरोप सत्ताधारी भाजपा पर लगाते हुए पुलिस पर इसे भड़काने की बात कही। कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश से इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की थी।
मेंगलुरु में बीते गुरुवार सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद पुलिस फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई। इसके बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था और मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई थी। येदियुरप्पा ने दावा किया कि जो लोग सीएए के खिलाफ बोल रहे हैं वे यह नहीं बता पा रहे कि यह कानून कैसे अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों को प्रभावित करेगा।
उन्होंने आरोप लगाया, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट किया है कि देश का कोई भी मुस्लिम भाई इससे (सीएए से) प्रभावित नहीं होगा, इसके बावजूद कांग्रेस और अन्य अनावश्यक भ्रम फैलाने की साजिश में लगे हैं।’’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘लोग यह समझ चुके हैं और वे सबक सिखाएंगे।”