सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल में बुनियादी ढांचा विकास से आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा और इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बजट दस्तावेजों में यह बात कही गई है। दस्तावेज में कहा गया है कि एक संबद्ध समिति ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 27,514 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर की हैं।
दस्तावेज में कहा गया है कि सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने 2022-23 तक पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.9 प्रतिशत तक बढ़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया।
बजट दस्तावेज में कहा गया है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी में बुनियादी ढांचे के विकास से आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा, निजी क्षेत्र के लिए भागीदारी के अवसर पैदा होंगे और लोगों के जीवनस्तर में सुधार आएगा।
दस्तावेज में कहा गया है कि मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक निजी भागीदारी आकलन समिति (पीपीपीएसी) ने आज की तारीख तक कुल 27,514 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सिफारिश की है। इनमें से एक परियोजना बंदरगाह क्षेत्र के विकास, चार रेलवे स्टेशनों, दो नैसर्गिक स्थलों पर पर्यटन सुविधा और एक यात्री ट्रेन से से संबंधित है।
पीपीपीएसी ने 2014-15 से 2018-19 के दौरान 87,728 करोड़ रुपये की 59 परियोजनाओं की सिफारिश की है। इनमें से 43 परियोजनाएं सड़क क्षेत्र से संबंधित, तीन बंदरगाह क्षेत्र की, आठ हवाईअड्डा क्षेत्र की और एक-एक आवास एवं पर्यटन क्षेत्र की हैं।